०९ चैत, काठमाडौं । मंगलबार (भोलि)देखि लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्दैछ । राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने आयोगमा संवैधानिक परिषद्ले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारीविहीन बनेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय र कृष्णचन्द्र झा भोलिदेखि सेवा निवृत्त हुनासाथ ११ चतदेखि नै आयोगका सबै काम ठप्प हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्षलगायत पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि यही १० चैतदेखि समाप्त हुँदैछ । पदाधिकारी समयमा सिmफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा आगामी ११ चैत्रदेखि लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प हुनेछन् । आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षा तथा नतिजाका सबै काम रोकिनेछन् । यस्तै, सरकारी निकायमा रिक्त रहने स्थानमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बन्नेछ ।
भोलिदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन बन्नुअघि बद्लिदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सक्नुभएको छैन । यसैको फलस्वरुप लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नबाट बञ्चित रहेको छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।
मंगलबारदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै आयोगका सबै काम प्रभावित हुने बताइएको छ । पदाधिकारी नहुँदा नियमित प्रशासनिकबाहेक, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा नतिजा निकाल्नेलगायत आयोगका नियमित कार्य सबै ठप्प हुने बताइएको छ ।
यसैगरी सचिव, सहसचिवलगायत सबै तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने बताइएको छ । साथै, वृत्ति विकासमा धक्का लाग्न पुग्दा आम कर्मचारीमा निराशा छाउने पनि बताइन्छ ।
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै आयोगलाई दिएको छ । पदाधिकारी अभावमा त्यस्तो कार्य अवरुद्ध हुने देखिएको छ । आयोगले निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मवारी पनि आयोगकै हुने भएकाले पदाधिकारी अभावमा ती निकायको कामसमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने छन् ।
यसैगरी, निजामती तथा अन्य संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा कर्मचारी बढुवाका लागि समेत आयोगको परामर्श चाहिने भएकाले ती कामसमेत रोकिने जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार पदाधिकारी अभावमा सबै संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा आयोगका पदाधिकारी प्रतिनिधि भएर जाने परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका सबै कार्य रोकिने छन् । तर, अन्य केही संगठित संस्थामा आयोगका सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारी पदपूर्ति समितिमा रहने अवस्थामा भने त्यस्तो परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रोकिने छैन ।
आयोेगका अनुसार अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नुहँदा कर्मचारीको विभागीय कारबाहीको प्रक्रियासमेत रोकिनेछ । लिखित परीक्षा भएकाको अन्तर्वार्तासमेत रोकिनेछ ।
कर्मचारी बढुवामा तीव्रता
हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयले कर्मचारी बढुवाको कामलाई तिव्रता दिएको देखिन्छ । त्यसो त मन्त्रालय चैत महिनामा कर्मचारीको बढुवामा केन्द्रित रहँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले चैत्कोत सुरुवातदेखि उप–सचिव र सह–सचिव तहको बढुवाका ८ वटा निर्णय गरेको छ। निर्णय अनुसार ११ पदका लागि ४७ जनाको नाम सिफारिस भएका छन्। यस्तै मन्त्रालयले पाँच राजपत्राङ्कित प्रथम अर्थात सचिवसहित दुई उपसचिवलाई बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले ४४ जना अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवाका लागि नाम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका उपसचिवको सम्भाव्य उम्मेदवार सङ्ख्या निकालेको हो । जसमा तीन सय १० जनाले दरखास्त दिएकोमा दुई सय ६१ उम्मेदवार कायम गरेको छ । यस्तै यही अवधिमा लेखा,राजश्व,लेखापरीक्षण समूहका १८ जना अधिकृत उपसचिवमा बढुवा सिफारिस भएका छन् । यस्तै गत फागुन अन्तिम सातामात्र ६४ जनालाई उपसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ ।
तर, मन्त्रालयले भने आयोगमा पदाधिकारीविहिन हुने भएका कारण धमाधम बढूवा भएको भन्ने मान्न तयार छैन । बढुवा स्वभाविक र प्रक्रियागत ढंगबाटै अर्थात सेड्युल अनुसार नै रहेको मन्त्रालयलको भनाइ छ ।