०३ चैत, काठमाडाैं । सरकारले स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता तिर्ने अवधि पुनः थप गरिदिएको छ । गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको म्याद थप गर्दै असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता रकम तिरे हुने सुबिधा दिएको हो।
मन्त्रिपरिषदद्धारा स्मार्ट टेलिकमको म्याद थप गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई उदृत गर्दै आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
म्याद थप गरिएको अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम थप गर्न भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएसँगै सो कम्पनीको म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा आफूले म्याद थप भएसँगै १० करोड रुपैयाँ तिर्ने र बाँकी रकम असार मसान्तसम्म तिर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्मार्ट टेलिकमलाई फागुन मसान्तसम्मको लागि ‘अन्तिम पटक’ भन्दै बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने म्याद दिएको थियो।
यहि फागुन मसान्तसम्म कम्पनीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीले सो निर्णय भएको ६ महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि बाँकी बक्यौता रकम सरकारलाई बुझाएको छैन् ।
यसअघि २०७७ भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुनपछि स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको अधिनमा लिनेगरि कानून बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३ बुँदे निर्णयसहितको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
जसअन्तरगत ‘फागुन मसान्तपछि स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने गरि कानून निर्माण गर्न’ भनिएको छ। सोहि आधारमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई अधिनमा लिनका लागि नयाँ नियमावली तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो तर हालसम्म सो बारेमा निर्णय हुन सकेको छैन् ।
दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ को मस्यौदा तयार पारेर पुस महिनामा नै मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । त्यस बारेमा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रकृया नै अगाडी बढाएको छैन्।
सो नियमावलीले आगामी दिनमा रुग्ण र संचालन हुन नसक्ने किसिमका टेलिकम कम्पनीहरुको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउने छ भने त्यस्ता कम्पनीको बक्यौता रकम, सम्पत्ति, ग्राहकहरु र सेवाको जिम्मा सरकारले लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यदि कम्पनीको म्याद असार मसान्तसम्म थप भएमा अर्को १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम समेत कम्पनीको तिर्ने रकममा जोडिनेछ । त्यस बेलासम्मको फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी लगायतका रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
जसअनुसार अब कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ हाराहारी सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्राधिकरणले संसदको अर्थसमितिको २०७५ माघको निर्देशनमा आधारित हुँदै खारेज गरेको स्मार्टलाई सरकारले ब्यूँताएको थियो भने फागुन मसान्तसम्म अन्तिम अवधि दिएको थियो ।
स्मार्टको निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुसमा स्मार्टलाई ५ किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिएको थियो । हरेक आर्थिक वर्षभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले सुविधा दिए पनि स्मार्टले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै बुझाउन सकेन् ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले फागुनभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न नत्र सो कम्पनीलाई अधिनमा लिन भन्नै प्राधिकरणलाई कानूनी प्रकृया शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अब भने सो समय बढेर चालु आवको अन्तिम पुगेको छ । सो अवधिमा पनि स्मार्ट टेलिकमले रकम तिरेन भने के हुने भन्ने विषय भने अझै अनिश्चित नै छ ।