२९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन विभिन्न वैकल्पिक बाटो खोजेको छ। बंगलादेशसँग जीटुजी, चीनसँग ग्लोबल टेन्डरमार्फत सामुद्रिक र सडकमार्ग, भारतसँग ग्लोबल टेन्डर र जीटुजीसहित अन्य मुलुकसँग ग्लोबल टेन्डर गरी मल आयात गर्न ६ वटा बाटो खुला भएको हो।
चीनबाट सडकमार्ग हुँदै पहिलो पटक शुक्रबार १ हजार १ सय टन युरिया मल आयात गरिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चीनमै उत्पादन भएको युरिया नेपालकै सिल्क मार्केट प्रालिमार्फत सडकमार्गबाट भित्र्याउन सुरु गरेको हो। चीनको ल्हासाबाट ४ हजार टन युरिया रेलवेमार्फत सिगात्सेसम्म ल्याइपुर्याइएको छ।
साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत युरिया खरिद गरी सडकमार्गबाट ४ हजार टनमध्ये १ हजार १ सय टन सिगात्से हुँदै शुक्रबार तातोपानीस्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको बताए। यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत चीनबाट सामुद्रिक मार्ग हुँदै कोलकाता बन्दरगाहसम्म मल आयात हुन्थ्यो। बंगलादेशबाट पनि पहिलो लट मल मंगलबार ल्याइएको थियो।
‘किसानलाई अबको दिनमा मलको समस्या व्यहोर्न नदिन सकेसम्म सबै प्रकारको वैकल्पिक बाटो पहिचान गरी खुला गर्न सरकार लागिपरेको छ’, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘यही क्रममा बंगलादेशसँग विभिन्न चरणमा छलफल र संवादमार्फत जीटुजीका आधारमा मल ल्याउने बाटो खोलेका छौं।’ कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ विभिन्न विकल्प प्रयोग गरी समयमै मल आपूर्ति गर्न सक्षम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चीनबाट सडकमार्ग हुँदै आयात गर्ने बाटो खोल्नुअघि बंगलादेशसँग जीटुजी सम्झौता गरेको थियो। नेपाल र बंगलादेशबीच पुस २ गते युरिया आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। बंगलादेशको उद्योग मन्त्रालयमा भएको सम्झौतापत्रमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष मोहमद अमिउल अहसनले हस्ताक्षर गरेका थिए। बल्क र कार्गो गरी दुई तरिकाबाट चार लटमा मल आयात गर्ने सम्झौता छ। बंगलादेश उत्पत्ति विन्दु रहेको उक्त मल करनाफुली फर्टिलाइजर कम्पनीले उत्पादन गरेको हो।
यसबाहेक सरकारले भारतसँग जीटुजीमा मल ल्याउन नयाँ नीतिसाथ परिमार्जित रूपमा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भारतसँग पाँच वर्षका लागि गर्न लागिएको सम्झौताको खाका कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतको डिपार्टमेन्ट अफ केमिकल एन्ड फर्टिलाइजरलाई पठाएको छ। भारतसँग जीटुजीमार्फत प्रतिवर्ष २ लाख टनका दरले मल आयात गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
‘उताबाट राय सुझावसहित आउने प्रतिवेदनका आधारमा सक्दो चाँडै जीटुजी सम्झौता गर्न लागेका छौं’, सचिव डा. कार्कीले भने। भारतसँग गर्न लागिएको जीटुजीअन्तर्गत मल भारतको आफ्नै उत्पादन हुनुपर्ने र प्रचलित ग्लोबल टेन्डरको मूल्यभन्दा केही सस्तो हुनुपर्ने सर्त सरकारले भारतीय विभागसँग राखेको छ।
डा. कार्कीका अनुसार मलको सहज आपूर्तिका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत वैकल्पिक बाटोहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसबाहेक सरकारले स्वदेशमै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयलाई पनि अन्तिम रूप दिन लागेको छ। स्वदेशमै कारखाना चलाउन सके आयात नभएको अवस्थामा पनि किसानले सहज रूपमा मल प्राप्त गर्न सक्षम हुने उनले बताए।
करिब १२ लाख टन (सबै प्रकारका) मलको माग छ। ७ लाख टन आपूर्ति भए पनि खाद्यान्न बालीलाई अभाव नहुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले मल खरिद गर्न यो आर्थिक वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकमबाट ५ लाख टन खरिद गर्ने योजना छ। मन्त्रालयका अनुसार चैतदेखि असारसम्म २ लाख ७ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने क्रम सुरु गरिएको छ। जसअनुसार चैतमा ४० हजार, वैशाखमा ६० हजार, जेठमा ५७ हजार र असारमा ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए।
यसअघि कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डरमार्फत विभिन्न मुलुकसँग मल खरिद गर्दै आएका थिए। आपत्का बेला भने कृषि सामग्री कम्पनीले भारतसँग जीटुजी (सरकारद्वारा सरकार खरिद) योजनाअन्तर्गत पनि मल खरिद गर्दै आएको थियो।
कृषि सामग्रीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले २ हजार ७ सय ४० टन युरिया बंगलादेशबाट आयात गरिएको बताए। पोखरेलका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहबाट ट्रकमार्फत २ सय टन विराटनगर र २ हजार ५ सय ४० टन रेलवे र्याकमार्फत कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो। बंगलादेशले अनुदान र सापटी दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले जीटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।