सिनियर न्यायाधीश उच्चमा परेनन्
२८ फागुन, काठमाडौं । न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै उच्च अदालतका लागि १८ जना न्यायाधीश सिफारिस भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित बसेको परिषद बैठकले लामो समयदेखि रिक्त सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। यसअघि मूख्य न्यायाधीशको रोलक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहे पनि चुडाल सर्वोच्चको न्यायाधीशमा बञ्चित भएका थिए।
चुडाल नायब महान्यायाधिवक्ताबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन्। उनी २०१७ साल कात्तिक ११ गते झापामा जन्मिएका थिए। यस्तै २०२८ साल असार ८ गते म्याग्दीमा जन्मिएका सुवेदी सर्वोच्चको रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार, उच्चको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन्। परिस्थिति तलमाथि नभए रोलक्रम अनुसार सुवेदी सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्। उनी २०९२ सालमा नौ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
संविधानको धारा १२९ उपधारा ५ अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ।
परिषद बैठकको निर्णय अनुसार उच्च अदालतका लागि नायव महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेललाई पाटनका लागि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि भण्डारीलाई पोखरा, जिल्ला न्यायाधीशहरु जगतनारायण प्रधानलाई विराटनगर, माधवेन्द्र रेग्मीलाई तुलसीपुर, पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाललाई नेपालगञ्ज, विष्णु सुवेदीलाई हेटौंडा, अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई वीरगञ्ज, अमृतबहादुर वस्नेतलाई पाटन र मेदिनीप्रसाद पौडेललाई बुटवल, उच्च अदालत हेटौंडाका रजिष्ट्रार रामेश्वर रेग्मीलाई जनकपुर र सर्वोच्चकी सह रजिष्ट्रार ममता खनाललाई बुटवल कार्यरत रहने गरी न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ।
कानुनव्यवसायीबाट रसुवाका अधिवक्ता फुर्वा तामाङलाई धनकुटा, सिराहाकी श्रीधरा कुमारी पुडासैनीलाई पोखरा, सुनसरीका जगदीश घिमिरेलाई पाटन, कञ्चनपुरकी पुनम सिंह (चन्द) लाई सुर्खेत, काभ्रेका सागर विष्टलाई दिपायल, सिराहाका गणेश ठाकुरलाई धनकुटा र भक्तपुरकी निर्मला शाक्यलाई उच्च अदालत हेटौंडाका लागि न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भएको छ।
त्यस्तै बैठकले १६ जनालाई विभिन्न उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि भण्डारीलाई उच्च अदालत पोखराको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
कार्कीले लेखे ‘नोट अफ डिसेन्ट’
परिषद स्रोतका अनुसार न्याय परिषद सदस्य दीपककुमार कार्कीले सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै निर्णयको विपक्षमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
कोइरालामाथि ‘अनियमितता’ को बिषयमा परिषदमा उजुरी रहेको र टुंगो नलागी न्यायाधीश सिफारिस गर्न नहुने अडानमा कार्की रहेका थिए। कोइरालाको विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित चारजनाको बहुमतका आधारमा निर्णय भएको छ।
जिल्ला न्यायाधीशमा सिनियर न्यायाधीशहरुमध्ये राधाकृष्ण उप्रेती, खिलनाथ रेग्मी, महेन्द्रबहादुर कार्की, हरिश्चन्द्र ढुंगाना, लोकजङ शाह र धनसिंह महरा उच्च अदालतको नियुक्तिमा परेनन्। यीमध्ये न्यायाधीशहरु उप्रेती, रेग्मी र कार्की २०६३ सालमै जिल्ला न्यायधाीश बनेका हुन् भने ढुंगाना, शाह र महरा २०६६ मा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए। उच्चमा विचबाट छानेर न्यायाधीश बनाइएको छ।