१८ फागुन, काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न भन्दै आफूलाई एक अर्बको प्रस्ताव आएको तर त्यसलाई इन्कार गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन महासंघ नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न भन्दै एक अर्बको आर्थिक प्रलोभन देखाइएको सुनाउनु भयो ।
काठ व्यवसायी, वनका बद्मासी गर्ने कर्मचारी मार्फत नै एक अर्बको प्रलोभन आएको उहाँले जिकीर गर्नुभयो । मन्त्री आलेले ती प्रलोधन देखाउने कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयमा आउन नदिई भेट नगरेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँल भन्नुभयो, ‘मैले मन्त्रालय सम्हाले देखि नै काठ व्यवसायीदेखि, वनका केहि बद्मास कर्मचारीले मलाई भेट्ने गरेका थिए, मैले कसैलाई भेटिन।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि उनीहरुले एक अर्ब उठाएर दिन्छौँ भने तर मैले आफ्नो मुखमा आँफै कालो मोसो दल्दीन भनिदिएँ।’
मन्त्री आलेले मन्त्री हुनुअघि सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य र उपसमितिमा रहेका बेला पनि काठ व्यावसायी र वन कार्यालयको कर्मचारीहरुबाट करोडौँ आर्थिक प्रलोभन आएको तर प्रलोभनमा नफसेको दावी गुर्नभयो । सरकारको निर्णयहरुलाई कार्यान्नयनका लागि आफू पदमा बसेको बताउदै मन्त्री आलेले कसैको प्रलोभनमा नफस्ने बताउनु भयो ।
गत माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।