२४ चैत,काठमाडौं। स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएसँगै बैंकहरुको लगानीयोग्य रकममा कमी आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको भोलिपल्टै देखि निक्षेपमा गणना गर्न नपाएपछि बैंकहरुको निक्षेप ९२ अर्बले खुम्चिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैत १९ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ५४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप परिचालन गरेका थिए । अर्थको एउटा पत्रको प्रभावले वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको यस्तो निक्षेप ९१ अर्बले घटेर ५३ खर्ब ९४ अर्बमा सीमित भएको हो ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँबराबरको निक्षेप भोलिपल्टै ६१ खर्ब ७ अर्बमा खुम्चिएको छ ।
निक्षेपमा भारी गिरावट आउँदा कर्जा प्रवाह भने स्थिर छ ।
कर्जा यथावत रही निक्षेप घट्दा कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात बढेको छ । अघिल्लो दिनसम्म ७९.६९ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात ८०.८६ प्रतिशत पुगेको हो । तरलतामा कमी आउँदा अन्तरबैंकर ब्याजदर ह्वात्तै बढेको छ । मंगलबार बैंकहरुले एकअर्कालाई सापटी दिँदा लिने ब्याजदर ३.५३ प्रतिशत कायम भएको हो । अघिल्लो दिन यस्तो दर २.७५ प्रतिशतमात्र थियो ।
केन्द्रिय बैंकको अनुसार २८ दिने ट्रेजरी बिलको अल्पकालीन ब्याजदर २.५ प्रतिशत, ९१ दिनेको २.९४ प्रतिशत, १८२ दिनेको ३.०१ प्रतिशत र ३६४ दिनेको ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसअघि बिहीबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले स्थानीय तहको पैसा कुल निक्षेपमा जोड्न नपाउँदा बैंकको निक्षेप एकैदिन ६५ अर्बले घटेको बताएका थिए ।
केसीले चैतसम्म निक्षेप जोड्न पाउने भनिए पनि अर्थमन्त्रालयको निर्णयपछि एकै दिनमा निक्षेप घटेको बताएका थिए । बैंकहरुमा स्थानीय तहको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा छ । बैंकमा तरलता पर्याप्त रहेको आधारमा सरकारले निक्षेप जोड्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिएको हो ।
केसीले सरकारले आफूहरुसँग सहमती गरेको विषय तोडेको आरोप लगाएका छन् ।
‘विकट स्थानीय तहमा शाखा खालेर काम गरिरहेका छौं, ती स्थानमा बिजेनस छैन,’ केसीले भने, ‘त्यतिबेलाको अन्डरस्ट्यान्डिङ (भद्र सहमती) के हो भने बैंकहरुलाई सरकारले साथ दिने ।’ केसीका अनुसार गाउँगाउँमा शाखा खोलेकाले स्थानीय तहले राखेको रकमको केही हिस्सा बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँथे र त्यसवापत बैंकले ब्याज दिनु पर्दैन थियो ।
‘हामी त्यस्तो ठाउँसम्म पुगेका छौं, जहाँको बिजनेसले शाखा चलाउनै सकिँदैन, हामीलाई अप्ठेरो पक्कै हुनेछ,’ केसीले भने, ‘स्थानीय शाखाको खाता हाम्रो बैंकमा छ । हामीले ती खाता सञ्चालन गर्ने हो भने केही खर्च पक्कै लाग्छ । त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्नेभन्नेबारे कुरा गर्नैपर्ने भएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले यसबारे मनन गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिएको जानकारी गराएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले गत भदौ २४ गतेदेखि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरेकामा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समय सकिन १० दिन अगावै व्यवस्था फिर्ता लिएका थिए । अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेअनुसार मंगलबारदेखि स्थानीय तहको रकम गणना हुन बन्द भइसकेको छ ।
बैंकमा पर्याप्त तरलता भएपछि सो रकम निक्षेपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताइको छ । भदौ २४ अघि डेढ महिना बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा जोडेका थिएनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसअघि २०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएकोमा शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।