नेपालमा राइड शेअरिङ प्रयोग हुन थालेको आधा दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा सेवा प्रदायकको सङ्ख्याबारे नै सरकारसँग विवरण नभएपछि कानुन बनाएर अब तिनको पहिचान र नियमन गर्ने तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
माघ तेस्रो साता सरकारले राइड शेअरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा ‘सेवामूलक उद्योग’को सूचीमा राखेको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
सङ्घीय कानुनमा अझै प्रस्ट व्यवस्था नभइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सेवा प्रदायकहरूले राइड शेअरिङले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको रूपमा हेरेका छन्।
राजधानी काठमाण्डूसमेत पर्ने बागमती प्रदेश सरकारले भने अब छिट्टै त्यससम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला भन्छन्: “राइड शेअरिङ सेवा दिनेहरू नै कति छन् भन्ने हामीलाई थाहा भएन। यातायातको नियम अनुसार को, कति छन्, कसरी चलिरहेका छन् भन्ने थाहा नभएपछि औपचारिक रूपमा एउटा ढाँचामा ल्याउन खोजिएको हो।”
यसबारे कार्यविधि बनेर सूचीकृत भएपछि मात्र सेवा प्रदायकहरू र तिनले दिने सेवाको आकार भन्न सकिने सचिव निरौला बताउँछन्।
“कार्यविधि अनुसार सूचीकृत भएर हामीले तोकेको भाडा दरको सीमाभित्र रहँदै अन्य सर्तहरू पालना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ।”
तर यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले सङ्घका हकमा पुरानो कानुनमा कुनै संशोधन नभएकाले कार्यविधि बनाउने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
“अहिलेसम्म राइड शेअरिङ एपहरूले एउटै प्रदेशभित्र मात्र सेवा दिइरहेको अवस्था रहेकाले प्रदेशकै कानुन टेकेर व्यवस्थाहरू बनिरहेका छन्,” पनेरु भन्छन्।
“अन्तर प्रदेश सेवा दिन थालेको हकमा सङ्घीय कानुन आकर्षित हुन्छ। र हामीहरूले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।”
कानुनमा के छ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन- २०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
सोही कानुनमा एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्थामा टेकेर यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि पटक पटक सेवा सञ्चालन नगर्न सूचना जारी गरेको थियो।
तर सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय बनेका कारण आम नागरिकले त्यो कदमको आलोचना गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसयता यातायात व्यवस्था विभागले उक्त सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रयासहरू गरेको भए पनि ती सफल हुन सकेनन्।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता पनेरुले कानुनी आधारमा सङ्घीय दृष्टिबाट अझै समस्या रहे पनि प्रदेशहरूलाई कानुन बनाउने अधिकार रहेकाले बागमती, गण्डकीजस्ता प्रदेशमा त्यसरी काम भइरहेको बताउँछन्।
उनी थप्छन्, “कानुन आवश्यक छ, जनताको माग छ भन्ने अनुभूति हामीहरूले समेत गरेका छौँ। नयाँ कानुनको मस्यौदामा यसबारे छलफल भइरहेको छ।”
पनेरुले भनेजस्तै बागमती प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन- २०७८ मा राइड शेअरिङ सेवा अनुकूलको व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
प्रदेश सचिव बलराम निरौला भन्छन्, “उक्त प्रादेशिक कानुनमा रहेको निजी सवारीसाधनको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर हामीले कार्यविधि ल्याउन लागेका हौँ।”
सो प्रादेशिक ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा लेखिएको छ: “…निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछ।”
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आफूहरू कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै दुई महिनाभित्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुँदै कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ।
“आर्थिक मामिला र कानुन मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने भएकाले केही प्रक्रियागत समय लागेको हो,” निरौला भन्छन्।
विवाद
निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सेवामा प्रयोगको विषयलाई लिएर केही वर्षयता विवाद हुने गरेका छन्।
कहिले ट्याक्सी चालकहरूको विरोध त कहिले राइड सेवाकै क्रममा भएका दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तिका विषयमा त्यस्ता विवाद देखा पर्ने गरेका छन्।
यात्रु तथा राइडरहरूकै सुरक्षाका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको सूचीकरण आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर चार वर्षअघि नै टुटल र पठाओ एप समेतलाई विपक्षी बनाउँदै पाटन उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा आएको एक आदेशमा ती राइड शेअरिङ एपलाई बन्द नगर्न बरु कानुन बनाएर नियमन गर्न भनिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको साठिऔँ प्रतिवेदनमा राइड शेअरिङ एपको नियमन सुझाइएको छ।
जसमा भनिएको छ: …निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएका सवारीसाधनले कानुन विपरीत भाडा लिई यात्रु तथा सामग्री ओसारपसार गरेको र सेवा लिएपश्चात् बिल जारी हुने व्यवस्था नभएका कारण कानुन पालनामा कमी रहेको विद्यमान अवस्था सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनले कानुन बनाएर नियमन गर्न २०७६ माघ २९ मा आदेश दिए तापनि सोको कार्यान्वयन भएको छैन।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम तथा डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोग गरी २५ वटा राइड शेअरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको उल्लेख गरिए पनि अधिकारीहरूले त्यसको सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्ने बताउँछन्।