१९ कात्तिक, काठमाडौं । भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरे । उनले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग भेटका क्रममा मात्र हैन, संसद्मा गरेका सम्बोधनमा समेत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरे । उनले पीडितमैत्री न्यायलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरिरहे । यो भनेको पीडितलाई बेखुसी राखेर, उनीहरूलाई अलग गरेर वा उनीहरूको अनुमतिबेगर गरिने निर्णय मान्य हुँदैन भन्ने हो । यसर्थ अब नेपालले माओवादी द्वन्द्वकालीन शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउँदा पीडितलाई कुनै हालतमा नजरअन्जान गर्न मिल्दैन ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जहिल्यै पनि शान्तिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले दबाबमूलक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो । त्यस क्रममा पीडितलाई न्याय मात्रले नपुग्ने र पीडकलाई सजायसमेत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो । हो पनि, कुनै पनि घटनाको न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई न्याय त हुनै पर्छ तर यसको मतलव पीडितको जे क्षति भएको हो त्यो पूर्ति भइहाल्यो, अब किन अरू थोक चाहियो भन्ने मानसिकताले दण्डहीनतालाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । र, आगामी दिनमा यस्तो कार्यमा संलग्नको मनोबल बढ्छ । यही कारण पनि हामी मानव अधिकारकर्मीहरू जहिले पनि पीडितलाई न्यायसँगै पीडकलाई सजायको समेत माग गर्ने गर्छौँ । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पनि यो जरुरी छ ।
जनयुद्धलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले हिंसाको सुरुवात भएको दिनका रूपमा लिँदै आएको छ । त्यसैले जुन संस्थाको जन्म नै हिंसाको विरोधको जगमा भएको छ, त्यही संस्थाले हिंसालाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । यसर्थ माओवादीले जनयुद्धका नाममा हिंसा सुरु गरेको दिनलाई ‘महान्’ ठानेर बिदा दिने कुरालाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न । यसो गर्नु मात्र हैन, यसलाई स्वीकार गर्नु पनि हिंसाको पक्षधर हुनु हो जुन हाम्रो संस्थाको कुनै पनि मूल्य र मान्यताभित्र पर्दैन । त्यसैले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा दिइने बिदा तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । यो यसर्थ पनि आवश्यक छ कि यसले उक्त द्वन्द्वका कारण मारिएका, घाइते भएका, बेपत्ता भएका तथा अन्यतवरले प्रभावित भएका सबैलाई थप पीडा मात्र दिन्छ । अर्थात खाटा बसेको घाउसमेत उप्काउन मद्दत गर्छ ।
मानव अधिकार सबैले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने मुख्य अधिकारसँग सम्बन्धित छ । बाँच्नै नपाए उसका सबै अधिकार स्वतः हनन हुने नै भए । यो द्वन्द्वका कारण करिब १७ हजार मानिस मारिए । त्यसैगरी हजारौँ घाइते भएका छन् भने उत्तिकै संख्यामा बेपत्ता भएका छन् । अझै पनि सयौँ मानिस शरीरमा गोलीका छर्रा लिएर बाँचिरहेका छन् भने घाइतेसमेत बिलौना गरिरहेका छन् । बलात्कृत चेलीहरूको आवाज अहिले पनि सरकारले सुनिरहेको छैन । अयोग्य लडाकु र बाल सैन्यका रोदन पनि रोकिएका छैनन् । यसर्थ अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय संकटमा छ । पीडितहरू न्यायका लागि न्यायिक निकायहरू ढक्ढक्याइरहे पनि सुनिएको छैन । पीडकहरू उल्टै मुलुकका सबै ठाउँमा राज गरिरहेका छन् र आफ्नो मात्र चौतर्फी प्रगतिमा रमाइरहेका छन् । यही शक्तिको आडमा ‘पीडकमैत्री’ प्रक्रिया बनाउन तल्लीन छन् । यस्तो अवस्थामा जनयुद्ध दिवसका नाममा हिंसा सुरु भएको दिनलाई बिदा दिइनु तिनै पीडितलाई गिज्याउनुसमेत हो ।
गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अधिराज्य नेपालमा परेको असर आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष नियाले र यसप्रति पनि गहिरो चासो राखे । केही समयदेखि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि मानव अस्तित्वसँग गाँसिएको वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । विभिन्न नदीहरू प्रदूषणरहित तुल्याउने, फोहोरमैलामुक्त नदी बनाउने तथा वृक्ष रोपण जस्ता विषयमामा पनि ध्यान केन्द्रित गरिँदै आएको छ । यस अर्थमा गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका विषयमा देखाएका चासो पनि प्रशंसनीय छ भन्न सकिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य, बुद्ध भूमिको भ्रमण आदि गुटेरेस भ्रमणका थप उपलब्धि हुन् । बुद्ध भूमिको भ्रमण पनि शान्तिसँग सम्बन्धित छ । विशेषगरी हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमण र प्रतिरक्षा अधिकारका नाममा इजरायलले प्यालेस्टाइनी जनतामाथि गरिरहेको व्यापक बमबारी तथा हमलाप्रति उनले गरेको चिन्ता जायज छ । शक्ति राष्ट्रहरूको उक्साहटमा आज जसरी रुस–युक्रेन युद्धका नाममा होस् या यहुदी र इस्लामका नाममा, विश्वभर भड्किएको हिंसा निन्दनीय छ । त्यसैले पनि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका चिन्तामा गुटेरेसको पनि मत मिल्नुलाई हामीले सोलिड्यारिटी’का रूपमा बुझेका छौँ । र, यो हामी सम्पूर्ण नेपालीका लागि सुखद खबरसमेत हो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भावना जस्तै दुखाइसकिएको पीडितको मन थप नदुखाउन हामी विशेषगरी सत्तासीनहरूसँग आग्रह गर्छौँ । किनकि यसबाट न संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्छ न त कसैको भलो नै हुन्छ ।
(बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति हुन् )