२१ जेठ, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई) बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए।
उनले नेपाल र भारतका एकै किसिमका संस्थाहरुबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै नेपाल भारत सीमामा रहेका भुक्तानी समस्या समाधान हुने बताए। उनले नेपालमा डिजिल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने एसीएचएललाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।
उनले नेपाल र भारतबीच भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने बताए। उनले नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी,उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताए।
‘भर्खरै भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)बीच सम्झौता भएको छ। जुन एकै किसिमका संस्थाहरुबीच सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा जुन संस्थाले एउटा डिजिटल पेमेन्टको लागि पूर्वाधार विकास गरेको जसलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंक आफैंले लागेर संस्था दर्ता गर्यो। भारतमा पनि त्यस्तै खालको संस्था एनपीसीआई छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई)बीच सम्झौताले दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा सहज हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले पनि पहल गरेको थियो।’
‘भारतमा सबैभन्दा बढी मानिसहरु भारत पे कार्ड चलाउँछन् भन्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ। एसीएचएलबाट नेपालमा पनि नेपाल पे भन्ने कार्ड निकाल्दै छौं। एसीएचएलको आफ्नै नेसनल पेमेन्ट इन्टरपेस छ। एनपीसीआईको भारतको इपीआईभन्दा धेरै लोकप्रिय इन्टरपेस छ। नेपाल र भारतको डिजिटल कारोबार गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना हो।’
‘इन्ट्रिग्रेसनपछि सीमानामा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई पेमेन्टको समस्या छ। भारतको ठूला नोट नेपालले स्वीकार गरेका छैनौँ। नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटकको लागि जानेहरु र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई एक खालको नोट साट्नको लागि दौडधुप थियो’, उनले भने, ‘क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार हुने भएपछि सहज हुनेछ। यसको लागि हामी अरु होमवर्कहरु गर्नेछौँ। राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्स बनेको छ। मलाई लाग्छ यसले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत बिहीवार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई)का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए। एनपीसीआई भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा स्थापित संस्थान हो। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल) पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो।