१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलगायत विभिन्न बोर्ड, आयोगलगायतका संस्था खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाई अध्ययनमा लागिएको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल डेरी एसोसिएसनलगायत दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।
सोसम्बन्धी कुरा लिएर २०४८ सालमा सीमित दूध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न सम्बन्धित सबै निकायमा कुरा पु¥याई अघि बढेकोमा बेवास्ता गरी सरोकारवालाको आवाज नसुनी बजेटमार्फत् एकतर्फी नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एसोसिएसनका अनुसार ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ रहेको पशुपालन व्यवसायले खाद्य पोषण सुरक्षा, स्वरोजगार सिर्जना तथा गरिबी निवारणमा गरेको योगदानकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । भौगोलिक र वातावरणीय अनुकूलताका कारण नेपालमा पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले यस क्षेत्रलाई नेपालको समग्र विकासमा प्रमुख योगदान दिने व्यवसायका रूपमा समेत चित्रण गरेको पाइन्छ । नेपालमा दूध कृषि उत्पादनको एक महत्वपूर्ण कृषि उपज हो । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थकोे माग तीव्रगतिमा वृद्धि भइरहेका सन्दर्भमा यसलाई नाफामूलक व्यावसायीकरण आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका रूपमा रूपान्तरण गर्दै दुग्ध क्षेत्रको बहुआयामिक अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने करिब ३० लाख घरपरिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब रहेको छ भने ३५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । शहरबाट गाउँमा दैनिक छ करोडभन्दा धेरै रकम प्रवाह भइरहेको छ । दुग्ध विकास बोर्ड राष्ट्रियस्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र सोसम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका साथै दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन एवं प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक हुने पदार्थ आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थको निर्यातसम्बन्धी नीति तर्जुमा, उत्पादन लागत मूल्यको अध्ययन गरी मूूल्य निर्धारणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र पारित नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय रहेको छ । बोर्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, निजी दुग्ध उद्योग तथा दुग्ध विकास संस्थानबीच सामञ्जस्यता गराई दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं समसामयिक समस्या समाधानका लागि कार्य गर्ने एकमात्र निकाय भएकाले बोर्ड खारेज गर्नुनहुने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।
बोर्ड सबै सरोकारवाला निकाय (केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी संघ, नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन, दुग्ध विकास संस्थानको अभिभावकका रूपमा रहेको भन्दै बोर्ड खारेज गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सो सम्बन्धमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, केन्द्रीय पशुपक्षी मत्स्य सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी रहनुभएको छ ।