१४ चैत, काठमाडौं । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा समान धारणा बनाउन र संशोधन राख्ने बारेमा विज्ञहरुसँग छलफल थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरुले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक’ माथि विज्ञहरुसँग छलफल थालेका हुन्।
विधेयकको गम्भीरता,मर्म र हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकका प्रावधानबारे विज्ञहरुले प्रष्ट पार्दै छन्। यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट, पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईं, पूर्व सांसद मिनेन्द्र रिजाल र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पूर्व सदस्य गंगाधर अधिकारीलाई विज्ञको रुपमा बोलाइएको छ।
उनीहरुले पाँच सेक्सनमा काग्रेस सांसदहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बारेमा जानकारी गराउने छन्। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई सरकारले छिट्टै पारित गर्न चाहेको छ।
हाल दुई आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन्। त्यसमा पूर्तिका लागि पनि ऐन बन्नुपर्ने छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध यही प्रक्रियासँग जोडिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दर्ता भएको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।