२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
जीवनाशक विषादीको परीक्षणसम्बन्धि प्रस्ताव नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएको भए पनि त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलनअनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव तुरून्त ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुरूप नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएपछि बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फाइलमाथि थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
समितिमा छलफलपश्चात् उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तुत हुने सरकार प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।