माओवादी धारका पार्टीहरुको निर्णय: शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने

२३ फागुन, काठमाडौं । माओवादी धारका पार्टीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्।

माओवादी धारका पार्टीहरुबीच मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा छलफल भएको थियो। छलफलबाट शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्नेमा पार्टीहरुले दृढता व्यक्त गरेका छन्।

यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याँदैन भन्ने कुरामा आफूहरु स्पष्ट रहेको बैठकपछि नेताहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेसपाका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, क्रान्तिकारी माओवादीका सीपी गजुरेल, नेकपाका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका विश्वभक्त दुलाल, नेकपा माओवादी समाजवादीका कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नारायणप्रसाद धिमालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध केही दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। उक्त निवेदनमा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।

प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै युद्धकालमा मारिएका १७ हजार नागरिकमध्ये ५ हजारको मृत्युको जिम्मा आफूले लिने बताएको र सोही आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको रिट पछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले दर्ता गर्नू भनि आदेश दिएको थियो। जसअनुसार रिट दायर भइसकेको छ।

माओवादी केन्द्रले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर रिट दर्ता गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित रिटलाई दर्ता गर्ने अदालतको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त विपरीत भएको पनि माओवादीले उल्लेख गरेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा, पछिल्लो समय प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिट र रिट दर्ता गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउन माओवादी धारका पार्टीहरुको बैठक बोलाइएको थियो।



मल्टिमिडिया ग्यालरी

businessCoronavirusdigital khabarhealthnepalNewsPolitic
Comments (0)
Add Comment