१२ असाेज, काठमाडाैं । सरकारको लक्ष्य अनुसार सन् २०२५ मा विद्युतीय साना सवारीको बिक्री २५ प्रतिशत र ठूला विद्युतीय बसको बिक्री हिस्सा २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्य तय भए पनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनको लागि आवश्यक विद्युतीय फास्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण भने भइरहेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ५१ चार्जिङ स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । देशैभर ठूला क्षमताका चार्जिङ नबनाउने हो भने विद्युतीय बिक्री प्रवर्द्घनको योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । यही समस्या बुझेर लगानी बोर्डले देशैभर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ४२४ फास्ट चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ ।
सातै प्रदेशका मुख्य सहर तथा उच्च जनघनत्व युक्त क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी प्रबर्द्धन गर्दा व्यवसायिक हिसाबले पनि लाभग्रही हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ ।
बोर्डले बनाएको प्रारम्भिक खाका अनुसार प्रत्येक चार्जिङ स्टेसन न्यूनतम १ हजार २ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलने छन् । ४३० किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसनमा दुई ठूला बससहित ५ सवारीसाधन एकैपटक चार्ज गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनेछ । चार्जिङ स्टेसनसँगै मिनिमार्ट, शौचालय तथा आराम कक्षहरू पनि रहनेछन् ।
सम्भव हुने स्थानमा सोलार पिभी सिस्टम पनि जडान गर्न उपयुक्त हुन्छ । बोर्डले यो परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नै चार्जिङ स्टेसन अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्नपर्ने उल्लेख गरेको छ । ४२४ चार्जिङ स्टेसनले वार्षिक करिव ९० हजार सवारी साधनलाई सुविधा दिनेछ ।
चार्जिङ स्टेसनको यो संरचना निर्माणका लागि कुल १४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागत लाग्ने प्राथमिक अनुमान छ । पेट्रोलियम खपत न्यूनीकरण गर्ने र यसबाट वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने भएकाले ग्लोबल क्लाइमेट फन्डको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
लगानी बोर्डले सो परियोजना विकासका लागि पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र परियोजना बैंकमा राखी लगानीकर्तालाई परियोजना जिम्मा दिने योजना बनाएको छ ।