०१ भदाै, काठमाडाैं । लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्मचारी समायोजनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवत: बुधबार फैसला सुनाउने भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको ५ न्यायाधीशको साउन १७ गतेको संवैधानिक इजलासले साउन सुनुवाइ सक्दै भदौ १ गतेका लागि निसु (निर्णय सुनाउने मिति) तोकेको थियो। सरकारी पक्ष र निवेदकहरुको जवाफ सुनेर संवैधानिक इजलासले भदौ १ गतेका लागि निसु तोकेको थियो।
गत असार २९ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्दा–हेर्दैमा रहेको थियो। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार २ गते आइपुगेको थियो। जेठ १७ गते बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको उक्त मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक विवाद देखिएकाले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
पूर्ण इजलासमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासले बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको जेठ १७ गतेको इजलासले समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले दायर गरेको ९९ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
यसअघि उक्त मुद्दामा ३ न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले बृहत् पूर्णइजलासबाट फैसला गर्नका लागि पठाइएको हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा गरेको समायोजनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले १२ माघ २०७८ मा नै फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदै सरकारले गरेको समायोजनलाई सही ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलामा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु नपर्ने भनेको थियो।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेको थियो। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ सदस्यीय बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
फुक्ला त गाँठो?
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लोक सेवा आयोगदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म अलमलमा रहँदै आएका छन्। लोक सेवाको नयाँ विज्ञापन रोकिएको थियो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन सकेको थिएन। संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएमा त्यसका लागि बाटो खुल्ने छ।
संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन नहुने भएकाले यो लागू गनुपर्ने छ। अब थप माग गरेर अन्य मुद्दा दायर नहुने भएकाले यसले निकास दिने विश्वास सरकार र लोक सेवा आयोगले गरेको छ।