मनाेज ज्ञवाली
२७ जेठ, काठमाडाैं । नेपालमा तरलता (लगानीयोग्य रकम)को समस्यालाई चक्र (साइकल) का रूपमा बुझ्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा स्रोत अत्यधिक हुन्छ । स्रोत बढी हुँदा ब्याजदर पनि कम हुन्छ । जस्तै, जापानमा बैंकमा पैसा राख्दा उल्टो निक्षेपकर्ताले नै ब्याज दिनुपर्नेजस्तो छ । अर्थात् निक्षेपको ब्याजदर ऋणात्मक छ । खाता व्यवस्थापन गरिदिए बापत बैंकले शुल्क लिने स्थिति छ । लामोे अवधिको निक्षेपमा समेत ब्याजदर न्यून हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारित हुने चरणमा छ । यस्तो बेला स्रोतको अभाव हुन्छ । विकास चरणमा जान आवश्यकताभन्दा कम रकममात्रै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा छ । निक्षेप कम भएकै कारण कर्जाको माग पूर्ति हुन सकेको छैन । जसले निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गइरहेको छ ।
कतिपय स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेका कारण बैंकहरूले मिलेर निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने कोशिष गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले खुला छाडिदियो भने ब्याजदर बढेर पहिले जस्तै १२/१३ प्रतिशत पुग्न धेरै समय लाग्दैन । निक्षेपको ब्याजदरमाथि जाँदा स्वतः कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ ।
गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८/९ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने कर्जा अहिले १२/१३ प्रतिशतभन्दा तल कुरा गर्दैनन् । ऋणको ब्याजदर माथि चढ्दै जाँदा माग कम हुँदै जाने मान्यता छ । कर्जाको माग कम भएपछि स्रोत परिचालनमा सहजता हुन्छ । निक्षेप बढी आयो र कर्जाको माग भएन भने निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जान्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम हुन्छ र कर्जाको ब्याजदर पनि कम हुन्छ । पुनः कर्जाको माग बढ्न थाल्छ ।
सरकारले जुन हिसाबमा राजस्व संकलन गरेको छ, त्यसआधारमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । यद्यपि चालू खर्च भने राम्रै गरेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको १० महिना सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारी छ । सरकारले चालू खर्च बढी गरेका कारण राजस्वबाट नपुगेर ट्रेजरी, विकास ऋणपत्रबाट पैसा खिचिरहेको छ ।
तरलता समस्या एउटा चक्रका रूपमा देखिइरहने भए पनि कारण भने फरक–फरक हुन सक्छ । जस्तो केही वर्षअघिको तरलता समस्या राष्ट्र बैंकले एकैचोटी चार गुणाले पुँजी वृद्धि गरेका कारण सिर्जना भएको थियो । एकचोटी पुँजी ह्वात्तै बढ्दा बैंकहरूलाई व्यवसाय बढाउन दबाब प¥यो । बैंकहरू तीव्र कर्जा विस्तारमा गए ।
तर, स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप बढ्न सकेन । जसले निक्षेपको मूल्य (ब्याजदर) बढ्यो । व्यवसाय विस्तारले पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न पनि समस्या भयो र तरलता अभावको स्थिति पैदा भयो । तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ । खासगरी मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप (सीडी) लागू गर्दा ऋणयोग्य रकम कम हुन गयो । एकैपटक सीडी लागू गर्दा वित्तीय संस्थाहरूको अनुपात ९१ प्रतिशत देखियो । यसले गर्दा २ खर्ब रुपैयाँ ऋणयोग्य रकम सीसीडीबाट सीडीमा आउँदा हराउन पुग्यो । त्यसैगरी विदेशी मुद्रालाई एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा राख्दा सीडीमा गणना गर्न बन्देज लगायो । यसले थप ७०/७५ अर्ब रुपैयाँको कृत्रिम निक्षेप घटायो र स्रोत अभावको स्थिति पैदा भयो ।
अर्कोतिर सरकारले जुन हिसाबमा राजस्व संकलन गरेको छ, त्यसआधारमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । यद्यपि चालू खर्च भने राम्रै गरेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको १० महिना सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारी छ । सरकारले चालू खर्च बढी गरेका कारण राजस्वबाट नपुगेर ट्रेजरी, विकास ऋणपत्रबाट पैसा खिचिरहेको छ । यसले गर्दा सरकारको खातामा पैसा तानिएको छ । अर्को, महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी निकायका खाता राष्ट्र बैंकमा हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा भएको निक्षेप वित्तीय संस्थाको खातामा गणना हुँदैन ।
गत असारमा २ खर्ब राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप चैतमा आइपुग्दा ३ खर्ब ३३ अर्बमाथि छ । जुन १३५ अर्ब राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको छ । केन्द्रीय बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप र सरकारी खातामा जम्मा भएको पैसा हेर्दा ४ खर्ब हाराहारी देखिन्छ । यसले निक्षेप र कर्जाको वृद्धिलाई असन्तुलित (मिस म्याच) बनाएको छ ।
अहिले कर्जा वृद्धि १३ प्रतिशत छ भने निक्षेप साढे ४ प्रतिशत हाराहारी छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार ३ गुणा बढी छ । यसले स्रोतमा दबाब सिर्जना गरेको छ र वृद्धिको मिसम्याचले २/३ अर्ब रुपैयाँ फरक परेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘रिपो रिफाइनान्सिङ’ दिन्छ र नवीकरण पनि गर्नुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा गत वर्षको तुलनामा ३०/३५ अर्ब रुपैयाँ घटेको देखिन्छ । यसले सीडी अनुपातमा पनि फरक पारेको छ । यस्ता विभिन्न कारणले एकातिर स्रोतमा दबाब परेको छ र त्यसले २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भुुक्तानी सन्तुुलनमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
कोभिड–१९ को दबाब मुक्त हुँदै गर्दा विदेशमा रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय २ लाख ७० हजार मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश गए पनि रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भने घटेको छ । भन्सारमा आयातीत वस्तुको कम मूल्यांकन (अन्डरइन्भ्वाइसिङ) गर्ने र त्यसको हिसाव मिलान बाहिरै गरिने प्रवृत्ति देखिएकाले रेमिट्यान्स घटेको आंकलनहरू भइरहेको छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय पुँजीबजारमा पनि मानिसहरू निरुत्साहित देखिन्छन् । पुँजी बजारमा ६०/६५ अर्ब लगानी भएको अपेक्षा छ, जुन यथार्थपरक पनि थियो । दैनिक २० अर्ब बढीको कारोबार हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार रकम घटेर एक/डेढ अर्बमा सीमित छ ।
सरकार, व्यवसायी र बैंकर्सले एक अर्कोलाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन । समस्याको कारण खोतल्दै जाँदा कहीँ न कहीँ धेरै थोरै सबै दोषी देखिन्छन् । सरकार, नियामक, बैंकर्स, उद्यमी-व्यवसायी सबैले आफ्ना कमजोरी पहिचान गरी सुधार्नतर्फ लाग्नुुपर्छ । कुनै पनि समस्या छु मन्तर गरेर समाधान हुने होइन, विस्तारै सुधारमा लाग्ने हो । निराश र हतोत्साहित भएर होइन अहिलेको चिन्ताजनक स्थितिमा अलि होसियार भएर सबै पक्षले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार विदेशमा लगानी गर्न पाइँदैन । क्रिप्टोलगायतमा लगानी गरे कारबाही गर्छौं भन्दैमा लगानी रोकिने अवस्था छैन । धेरै नेपालीको विदेशमा ‘फ्ल्याट’ छ, व्यवसाय मात्रै छैन, क्रिप्टोलगायतमा पनि लगानी भइरहेको छ । यसबाट अवाञ्च्छित तरिकाले लगानी बाहिर गइरहेको बुुझ्न सकिन्छ । जसले गर्दा गत वर्ष ११/१२ प्रतिशत रहेको निक्षेप यसपटक ४ प्रतिशतमा खुम्चिन पुुग्दा सम्रग तरलतामा दबाब आएकाले बैंकहरूले मागबमोजिम ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । निक्षेप घट्नुुमा एउटै कारण नभएर धेरै अवयवहरूले काम गरिरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकको सीडी ९१ प्रतिशत माथि छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रको सीडी करिब ९५ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्रलगायतका उपकरणलाई पनि सीडीमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थाका कारण सीमा क्षेत्रनजिक रहेको हो । तर, शुद्ध कर्जा र निक्षेपलाई मात्रै हेर्ने हो भने सीडी ९५ प्रतिशत पुग्छ । असारमा ९० प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने दबाब छ ।
अर्कोतिर बैंकहरूले ऋणपत्र (डिबेञ्चर)लाई योग्यता निर्धारण (क्वालिफाई) गर्नुपर्नेछ । पुँजीलाई उपकरण मान्ने कि स्रोत ? स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । अनेकन परिस्थितिहरूका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर वित्तीय प्रणालीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
चालू वर्षका बाँकी २ महिनामा साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । पूरै खर्च गर्न नसके पनि २ खर्ब खर्च भएको स्थितिमा तरलता केही सहज हुने अनुुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि तरलता सहज भएर पहिलेको जस्तै कर्जा दिन र बजारीकरण गर्ने स्थिति भने देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिले लिने लक्ष्य ठीक छ । गत वर्ष २६ प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा विस्तार हुँदा कुनै दबाब महसुस नगरी सुतेर बस्यौं । मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तार मुस्किलले पुग्छ । बैंकहरूले कसैलाई कर्जाका लागि दबाब दिएको छैन । माग भएपछि पूर्ति गर्नु बैंकको दायित्व हो ।
दुई वर्ष कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लाग्दा कर्जाको माग हुनुु अन्यथा होइन । ग्राहकका आवश्यकता पूर्ति गर्न ऋण दिने हो । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार ४५ प्रतिशत कृषि, साना माझौला उद्योग, जलविद्युत्, लघुवित्तमा बैंकहरूले लगानी गरिरहेका छन् । निर्देशित कर्जाबाहेकका कर्जा पनि तोकिएको सीमामा बसेर बैंकहरूले लगानी गर्दा पनि तरलता अभावको स्थिति छ ।
बैंकहरूले कर्जा विस्तार धेरै गरे भनेर गाली गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूले ऋण नदिएर के दिन्छ त ? बैंकहरूले आफूसँग पैसा भएसम्म ऋण दिनुु धर्म हो । यद्यपि घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । स्रोत नहुँदा किन भनियो भने जवाफ खोज्न गाह्रो होला तर, अधिकांश बैंकहरूले स्रोत नभई कर्जा लगानी गर्दैनन् । गत वर्ष जेठमै तरलता गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसैमा केन्द्रीय बैंकले सीडी ९० प्रतिशतमा राख्नुु भन्यो ।
तर, त्यति बेलै बैंकहरूको औसत सीडी ९१ प्रतिशत थियो । आज आएर बैंकहरूले कर्जा विस्तार धेरै गरे भन्नु अन्याय हुन्छ । के त्यसो भए सम्रगमा नियमन निकायले लिएको नीति गलत थियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । नीति गलत थिएर तर, समयमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।
सरकार, व्यवसायी र बैंकर्सले एक अर्कोलाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन । समस्याको कारण खोतल्दै जाँदा कहीँ न कहीँ धेरै थोरै सबै दोषी देखिन्छन् । सरकार, नियामक, बैंकर्स, उद्यमी-व्यवसायी सबैले आफ्ना कमजोरी पहिचान गरी सुधार्नतर्फ लाग्नुुपर्छ । कुनै पनि समस्या छु मन्तर गरेर समाधान हुने होइन, विस्तारै सुधारमा लाग्ने हो । निराश र हतोत्साहित भएर होइन अहिलेको चिन्ताजनक स्थितिमा अलि होसियार भएर सबै पक्षले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूले व्यवसाय विस्तार र नाफालाई मात्रै ध्यान दिँदैनन् । तर, सञ्चारमाध्यमले एकोहोरो नाफामा रटान लगाउँदा बैंकरहरू थोरै व्यवसाय र नाफातिर ध्यान दिएका भने हुन् । नाफा मात्रै नभएर कृषि, उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा, शाखा विस्तार र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो । तथापि लगानीकर्तालाई नाफै चाहिएको छ । वित्तीय संस्था परोपकारी संस्था होइनन् । मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुुजस्तै ३० प्रतिशत कर तिर्ने नाफामूलक संस्था हो । लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनु व्यवसायका हिसाबले दायित्व पनि हो ।
पछिल्लो समय बैंकहरूले पनि रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रसँगै सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिरहेको छ । वित्तीय संस्थाले नियमनकारी निकायले ल्याएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र राख्दैन । यद्यपि नीति ठीक हुँदाहुँदै पनि समयसँग बेमेल भएका नीति कार्यान्वयनको समयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।
पाँचौं गियरमा दौडिरहेको गाडीलाई दुर्घटना हुन लाग्यो भनेर एकै पटक ‘ब्रेक’ लगाउँदा गाडी पल्टिएर अर्को ठूलो क्षति पनि हुनसक्छ । ब्रेक लगाउनु गलत होइन ? तर, पहिले गति कम गर्दै गियर बदल्दै ब्रेक लगाउने हो । मूल्यांकनको काम नियमनकारी निकायले हेर्छ । सरकारले राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्छ ।
अहिलेको कठिन अवस्थामा पनि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर ११ प्रतिशत हाराहारीमै छ । अब ब्याजदर अझ बढे पनि अधिकतम साढे १३ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने २००७/०८ तिर श्रीलंकाको ब्याजदर निक्षेपमा २५/२६ प्रतिशत थियो । अहिले ब्राजिलमा ब्याजदर ४२ प्रतिशतसम्म छ । ब्याजदर कति हुँदा ठीक हो भन्ने विषयमा कुनै तथ्यपरक तर्क भेटिँदैन ।
व्यापारी/उद्यमीले सकेसम्म कर तिर्ने, कम मूल्यांकन नगराई सामान ल्याउने, नाफा मात्रै नहेरी बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै हुँदैन । सरकारले पारदर्शी काम गर्दै पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नियतमा कसैको खोट नभए पनि काम गर्दै जाँदा कतै न कतै भूलचुक भएको देखिन्छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ ।
अर्थ चक्रमा स्रोतको माग र आपूर्तिले तरलता सहज र असहज उपलब्धता हुने परिस्थिति निर्माण गर्छ । तर, अधिक र न्यून तरलताको स्थिति आउनु भने हुँदैन । त्यसका लागि स्रोत परिचालन गर्ने नीति स्थिर हुनुपर्छ । तीन–तीन, ६–६ महिनामा वा व्यक्ति फेरिएपिच्छे नीति निर्माताजस्तै नीति फेरिए समस्या हुन्छ । जस्तै वित्तीय संस्थालाई एकैचोटि चार गुणा पुँजी बढ्छ भन्ने जानकारी थिएन । त्यस्तै सीडी पनि अचानक आयो । यसरी बेला–बेलामा आउने नीतिगत झट्का अर्को के (ह्वाट नेक्स्ट) भन्ने बुुझ्न र अगाडि बढ्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण नीति निर्माताले दुरगामी प्रभाव हेरेर दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन नीति बनाउनुपर्छ । जसलाई हेरेर सरोकारवालाहरूले आफूलाई अघि बढाउन सकून् ।
मुलुकको विकास गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा बैंकहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ । बैंकमा स्रोत केही बढ्नेबित्तिकै अथवा २/३ खर्ब हुँदैमा घरजगा, रियलस्टेट वा सेयर बजारमा लगानी गर्न दौडीहाल्नु हुँदैन । मुलुकको विकासमा आफ्नो पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने ठानेर अर्थतन्त्रलाई सर्पोट गर्ने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले प्रभावकारी ढंगले पुँजीगत बजेट परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि आउने बाटो खुल्छ । एफडीआई भित्र्याउन सभा, सम्मेलन, सेमिनार र घोषणापत्र तयार गरेर नभई यथार्थ धरातलमा उभिएर व्यावहारिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । आफ्नो पुँजीले नपुग्ने स्थितिमा हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी एफडीआई आउन दिनुपर्छ । अर्कोतिर अनुदानहरूलाई पनि त्यही कसिमले परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्थिर हुन नदिइ चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिले बैंकहरूमा ६/७ खर्ब रुपैयाँको कर्जा माग छ । बढ्दो कर्जा मागले बैंकहरू एकदमै दबाबमा छन् । तर, ऋण दिने क्षमता छैन । बुझेरै हुनुपर्छ सायद केन्द्रीय बैंकले हरेक महिना ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने र अघिल्लो महिनाको औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन वा घटाउन नपाउने नीति लिएको छ । १०/१० प्रतिशत हरेक महिना ब्याजदर बढ्ने हो भने थेग्नै नसक्ने स्थिति आउँदै । त्यसैले बेलाबेला ब्याजदर नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकले मौखिक आदेशहरू पनि दिइरहेकै छ । नियामकीय हस्तक्षेप नभएको भए अहिलेसम्म ब्याजदर १८ देखि २० प्रतिशत पुग्न गाह्रो थिएन । नियामक तथा बैंकहरू जिम्मेवार भएकै कारण आपसी समझदारीमार्फत ब्याजदर अत्यधिक बढ्न दिइएको छैन ।
अहिलेको कठिन अवस्थामा पनि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर ११ प्रतिशत हाराहारीमै छ । अब ब्याजदर अझ बढे पनि अधिकतम साढे १३ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने २००७/०८ तिर श्रीलंकाको ब्याजदर निक्षेपमा २५/२६ प्रतिशत थियो । अहिले ब्राजिलमा ब्याजदर ४२ प्रतिशतसम्म छ । ब्याजदर कति हुँदा ठीक हो भन्ने विषयमा कुनै तथ्यपरक तर्क भेटिँदैन । तर, ब्याजदर बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा हानि पुग्ने देखिएमा सबै पक्षले सकारात्मक रूपमा लिइ नियन्त्रणका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कदम चाल्छन् र चालिँदै आएको पनि छ ।
क्यापिटल बिनजेस म्यागजिनबाट