१६ जेठ, काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने निर्णय गरे पनि आइतबार सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजगढ विमानस्थलका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलका विषयमा देखिएको विवादका विषयमा सरकारका कानुन मन्त्री र पर्यटन मन्त्रीसँग छलफल गर्दैछ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा कानुनमन्त्री गोविन्दशर्मा बन्दी र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग समितिले अहिले छलफल गरिरहेको हो।
सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआउँदै सरकारले बजेटमार्फत् निजगढलाई अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सर्वोच्चको आदेशको राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यहाँ राज्यको २ अर्ब भन्दा बढी लगानी खर्च भइसकेको अवस्था छ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश र सरकारले बजेटमा नै समावेश पनि गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफल गरिरहेको हो।