१४ माघ, काठमाडाैँ । सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा पाँच प्रतिशत मात्र कर लगाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७८ मङ्सिर २१ गते गरेको फैसलामा यस्तो आदेश गरिएको हो।
हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा निवेदकहरुबाट कानून बमोजिम पाँच प्रतिशतमात्र कर कट्टा गर्नुपर्नेमा ऐनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गर्नु कानूनी ब्यवस्था समेतको प्रतिकुल देखिएको उल्लेख छ।
निवेदकबाट बढी रकम असुल गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय एवम् काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गर्दै सर्वोच्चले अव निवेदकहरुले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानूनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशतबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु र निवेदकहरुबाट कानून बमोजिम लाग्नेभन्दा थप दश प्रतिशत कट्टा गरेको रकम निवेदकहरुलाई फिर्ता दिन भनी परमादेश जारी गरेको छ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा फैसला सुनाउँदै अदालतले पाँच प्रतिशतमात्र कर लाग्ने निर्णय सुनाएको हो।
कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट करकट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्नु।’
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि अव सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ।