२८ कात्तिक, बीबीसी । नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये एक तातोपानीमा आपूर्ति केही सहज भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुई महिनायता नेपाल भित्रिने कार्गोको सङ्ख्या बढेको तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले जानकारी दिए।
पहिले दैनिक सातदेखि आठवटा कार्गो नेपाल भित्रिने गरेकोमा यो सातादेखि उक्त सङ्ख्या बढेर १३ देखि १८ वटासम्म पुगेको उनको भनाइ छ।
“अहिले पहिलेजस्तो समय लागेको छैन। सम्भव भएसम्म नेपाल भित्रिने कार्गो सङ्ख्या बढाउने योजना छ। त्यसका लागि चिनियाँ पक्षसँग नियमित सम्पर्कमा छौँ,” गौतमले बीबीसीसँग भने।
उनका अनुसार चीनबाट हाल स्याउ, ओखर, तयारी लुगा, जुत्ता, रासायनिक मल आदि आपूर्ति भइरहेको छ। व्यवसायीहरूले आफ्नो सामान नाकापारि रोकिएको गुनासो गरे पनि कति सामान रोकिएका छन् भन्ने बारे भने स्पष्ट विवरण नभएको गौतमको भनाइ छ।
“आँखाले देखेसम्म त्यति धेरै कन्टेनर आएर बसेको देखिँदैन। नेपाल र चीनबीचको मैत्री पुलमार्फत् मानिसको आवतजावत ठप्प भएका कारण उता गएर निरीक्षण गर्ने अवस्था पनि छैन,” उनले भने।
“कार्गोहरू लामो समय पर्खाइमा रहँदा उत्पन्न समस्या र अन्य चिन्ताका विषयबारे कुरा गरेका छौँ। चिनियाँ पक्ष समस्या समाधानको बाटो खोज्न सकारात्मक सुनिन्छ।”
के हुन् समस्या
नेपालमा २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपाल र तिब्बत दुवैतिर भौतिक संरचनामा असर परेपछि तातोपानी नाका ठप्प रह्यो।
चार वर्षपछि बल्ल उक्त नाका पुनः सञ्चालनमा आयो। त्यसको केही महिना नबित्दै कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भयो। त्यसबाट नाकामार्फत् हुने आवतजावत फेरि प्रभावित भयो।
सङ्क्रमणको त्रास कम हुँदै गए पनि नाकामा चरम मौसमी गतिविधि र प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको बताइन्छ।
भौगोलिक विकटता, नदी किनारको सडक भएको हुनाले वर्षाका बेला उक्त क्षेत्रमा सडकमा क्षति पुगेका कारण समस्याहरू देखिएको भन्सार प्रमुख गौतमको ठहर छ।
वर्षाले सडक र पुल जीर्ण बनाउँदा कन्टेनरका सामानहरू भरियाले ओसार्नुपर्ने स्थिति थियो। वर्षा कम भएसँगै कामदारले सामान ओसार्नुपर्ने अवस्था नभएको तर मालवाहक सवारीहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताइयो।
“कार्गोहरू जोखिमका कारण निकै बिस्तारै हिँड्नुपर्ने कारणले हो सामान आइपुग्न विलम्ब हुने,” गौतमले भने,”अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा जुन किसिमको भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने हो त्यो छैन। यो ठूलो समस्या हो।”
निर्यात ठप्प रहनुको कारणमा कोभिड महामारी भएको उनको सङ्केत छ।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जारी मापदण्ड कडाइका साथ लागु भइरहेका कारण उताबाट आउने कन्टेनरहरू पनि चाँडोचाँडो आउन नसकेको उनले बताए।
नेपालबाट जाने खाली कन्टेनरहरू चिनियाँ पुलमा २४ घण्टाअघि पुगेर क्वारन्टीनमा राख्नुपर्छ। ती कन्टेनरलाई चिनियाँ पक्षले स्यानिटाइज गर्छ। चालकहरूलाई पीपीईलगायत अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री अनिवार्य गरिएको छ।
के भन्छन् व्यापारी
तातोपानी नाकाबाट भित्रिने कार्गोको सङ्ख्या बढेपछि सकारात्मक परिवर्तन देखिएको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार दशैँपछि सामान आपूर्ति बढेको हो।
“नाका पूर्ण रूपले सञ्चालन नभएका कारण आर्थिक, सामाजिक रूपमा धेरै समस्या परेको थियो। सामानको भाउदेखि नाका क्षेत्रमा रोजगारी लगायत प्रभावित थिए। अवस्था बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ भन्ने आशा छ,” श्रेष्ठ आशावादी सुनिए।
चीनले नेपाल पठाउने कार्गो सङ्ख्या बढे पनि नेपालतर्फको पूर्वाधार व्यवस्थित नभएसम्म समस्या समाधान नहुने उनको धारणा छ।
“बाटो तथा पुलहरू व्यवस्थित भयो भने मात्र व्यापार गतिशील बनाउने वातावरण बन्छ। बाटो भए न ३०/४० वटा गाडी छाडे पनि सहजै भित्र्याउन सकिन्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्,”यस वर्ष बन्ने अर्को साल भत्किने पूर्वाधारका कारण आपूर्ति हरेक वर्ष प्रभावित भइरहन्छ।”
कन्टेनर बढेसँगै तातोपानी बजारमा रौनक छाएको, श्रमिक, ट्रक व्यवसायी एवं स्थानीय व्यापारीहरूको कमाइ बढेको उनले बताए।
गत साता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत तातोपानी नाकाको अवस्था निरीक्षणका लागि पुगेका थिए। व्यवसायीहरूले सडक विस्तार र व्यवस्थापनको विषयमा मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मन्त्रालयका मिडिया तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द रोकाका अनुसार मन्त्री शर्माले आंशिक रूपमा सञ्चालित नाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिने बताएका छन्।
“सडक निर्माण र मर्मतका लागि समेत आवश्यक कदम चाल्नेबारे स्थानीय सरकार र व्यवसायीहरूसमक्ष प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,” रोकाले भने।
सडक निर्माण तत्काल सम्भव छ कि छैन
तातोपानी नाकाको बाटो सामान्य नभई बाढी, पहिरोलगायत पहिरोले ‘ध्वस्त’ भएकाले तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्भव नभएको बताउँछन् डिभिजन सडक कार्यालय, चरीकोटका प्रमुख अर्जुन सुवाल।
“त्यति ध्वस्त सडकलाई दीर्घकालका लागि कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने। तर हालसम्म कुनै अध्ययन भएकै छैन,” उनले भने।
उक्त सडक निर्माणका लागि ५८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। तर त्यो रकम पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। उनी परामर्शका लागि समेत बजेट नभएको बताउँछन्।
“सामान्य मर्मत सम्भारका लागि वा दीर्घकालीन योजना नबनाउने हो भने त्यो रकमले पुग्छ। तर ठूला भूस्खलनका कारण विशेष तरिकाले निर्माण गर्नु पर्ने भौगोलिक क्षेत्रमा छ त्यो सडक। अध्ययन प्रतिवेदन र बजेट दुवै नभएकाले विभागको दायराले भ्याउने जति काम सुरु गर्ने योजना छ।”