१० कार्तिक, काठमाडौं । बेमौसमी वर्षाले सयौंको ज्यान गयो। पहिरोमा पुरिएकाहरूको उद्धार हुन सकेको छैन। बाटाघाटा भत्के। किसानको पाकेको धान खेतमै कुहियो। कैयौं घरवारविहीन छन्। तर, जनताका यी पीडा मर्काका आवाज बोल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् बेखबर जस्तै छ। जनतालाई राहत र उद्धारका लागि न प्रतिपक्षले संसद्मा कुनै आवाज उठाएको छ, न त सत्तापक्ष नै अघि सरेको छ। जनताले दुःख पीडा भोगिरहेका बेला सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने संस्था राजनीतिक दाउपेचको बन्धक छ। जनताका पीडा र मर्कालाई बेवास्ता गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दलीय स्वार्थ प्राप्तिको प्रयोगस्थल संसद्लाई बनाउनु कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अधिवेशन सुरु भएको दिन (भदौ २३) देखि प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले ९ वटा बैठक अवरोध गरिसक्यो। तर, संसद् खुलाउने ‘सूत्र’ तत्काल नदेखिएकाले अवरोधको शृंखला अझै चल्नेछन्। विपक्षी रोस्ट्रममा उभिएर नाराबाजीमा उत्रिरहेका बेला सत्तापक्ष र सभामुखबाट पनि ‘देखिने’ गरी संसद् खुलाउने प्रयास भएको छैन। सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर अवरोध भएका कारण सभामुखको अग्रसरता अनिवार्य/अपरिहार्य छ। संसद्को साझा नेता (सभामुख) ले पदीय गरिमा, जिम्मेवारी र साझा चरित्रलाई व्यवहारमा नै पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सके मात्र संसद् र सभामुखकै इज्जत र मर्यादा बढ्छ। आस्था र विश्वासको पारो चढ्छ।
सभामुखको पोल्टामा विवादको पोको थन्क्याएर सरकार पनि कदापि उम्किन मिल्दैन। संसद् अवरोध हुँदा सरकारको बिजनेस रोकिन्छ। सरकारको बिजनेसबिना एक मिनेट पनि संसद् चल्न सक्दैन। प्रतिपक्षले अवरोध गरेको कारण देखाएर संसद् छल्दै अध्यादेशबाट देशअघि बढाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा सुहाउँदो होइन। संसद् अवरोध हुँदा चार दिनसम्म मुलुक बजेटविहीन बन्ने स्थिति आयो। विपक्षी एमालेतिर मात्र औंला ठड्याएर सरकार पानीमुनिको ओभानो बन्न सक्दैन। संसद् अवरोध हुँदा वर्षाैंदेखि संसद्मा थन्केका महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र छन्। संसद्को अवरोध फुकाउने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो।
अर्कोतर्फ, २०५६ सालमा एमालेले लगातार ४८ दिनसम्म संसद् अवरोध गर्यो। त्यति लामो समयसम्म अवरोध गर्नु गलत भएको र जनताको आवाज थुनिएको भन्दै एमाले नेता सुवास नेम्बाङले पटकपटक ‘आत्मालोचना’ गर्दै आएका छन्। तर, अहिले पनि एमाले संसद् अवरोध गरिरहेको छ। जनताका पीडा, मर्कालाई संसद्मा उठाउने र सरकारलाई र्याखर्याख्ती पार्ने विपक्षीको धर्म एमालेले बिर्सन मिल्दैन। संसद् अवरोध हुँदा सरकारले हाइसञ्चो मान्ने र संसद्बाहिर बाट विधि र नीति निर्माण गर्ने अवस्था आयो भने विपक्षीले एक कदम पछि हट्नुपर्छ। कानुन, नीति र विधि निर्माण संसद्बाट मात्र हुने तथा सरकारका असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम रोक्ने भूमिकामा विपक्षी अग्रसर हुन जरुरी छ।
विपक्षीको अवरोध देखाएर सरकारले अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयकहरू भटाभट फिर्ता लिइरहेको छ। सांसद र संसद् सचिवालयको वर्षाैंको मेहनतबाट अन्तिम चरणमा पुर्याइएका ती विधेयकहरू सरकारले फिर्ता लिइदिँदा सांसद र संसद्को श्रम र लगानी दुवै खेर गएको छ। यसले, विधि निर्माण गर्ने थलो संसद् कि सरकार भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अर्कोतर्फ, अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयक फिर्ता लिइदिँदा महत्वपूर्ण कानुन बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने अन्योलता पनि थपिएको छ। जनतामा देखिएको यो अन्योलताबारे बहस गर्ने र प्रश्न उठाउने स्थान संसद् नै हो। संसद् भनेको विपक्षीको हो। विपक्षीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै जनताका पक्षमा नीति, विधि र निर्णय गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने स्थान संसद् हो। सरकार पनि संसद्को महŒव, भूमिका र गरिमाप्रति प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ।