१२ असाेज, काठमाडौँ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्रभावितको मापदण्ड र स्पष्ट कार्यविधि बनाई आधारभूत उपचार एवम् समानुपातिक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि शीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत आज महिला तथा सामाजिक समितिमा सदस्यहरुले हिंसा पीडितका लागि सरकारले तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराई संरक्षण र अभिभावकत्व प्रदान गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी समितिले हिंसा सामाजिक व्यहारमा मात्रै आधारित नभई आर्थिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत लगायतका बहुआयामिक पक्षबाट सृजना हुन सक्ने भएकाले घटनाको कारक तत्वको विस्तृत अध्ययन गर्न निवारणका उपायहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समिति सदस्य लक्ष्मी परियारले कुनै पनि हिंसा निवारण गर्नु, हुनै नदिनु राज्यको मुख्य दायित्व रहेको भन्दै हिंसा न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य अमृता थापाले लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समानतासम्बन्धी विभिन्न कोषहरु जस्तै एकल महिला संरक्षण कोष, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, पीडित राहत कोष, पुनस्र्थापना कोष, सेवा कोषको प्रयोग हिंसा न्यूनीककरण गर्नेतर्फ भन्दा तत्कालका लागि राहत प्रदान गर्नुमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
आम नागरिकलाई जानकारीमा नरहेका कोषहरुबाट हिंसा पीडित, प्रभावित वा जोखिममा रहेकाहरु लाभान्वित भएका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्न र कोष परिचालनमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान गर्न पनि समितिले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण वा निवारणका लागि गर्नुपर्ने जति जनचेतनामूलक कार्यहरु, हिंसा गर्नेलाई दिइने दण्ड र सजायको पुनरावलोकन गरी कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।