२८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटले गर्दा फलामे छडको मूल्य महगो हुने भएको छ । विलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने भएको नेपाल स्टील रोलिंग मिल्स एशोसिएसनले जनाएको छ ।
बजेटमा पत्रु (स्कार्प) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा शुन्य प्रतिशत भन्सार र शुन्य प्रतिशत अन्तशुल्क तथा सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र एक हजार ६५० रुपैयाँ प्रति मे.टनबाट बृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय प्रति मे.टन अन्त शुल्क लाग्ने भएको एशोसिएसनको भनाइ छ ।
हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका एसोसिएसनले जनाएको छ । पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुलमा ० प्रतिशत भंसार लाग्ने तर आयातित विलेटको भंसार दर वृद्धि हुने भएकाले सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महगो हुन एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जसले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने एशोसिएसनको भनाइ छ । एक खर्ब लगानी रहेका छड तथा फलाम उद्योगमा असर परेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने दखिन्छ ।
कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भंन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरित भएको एशोसिएसनले बताएको छ । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै हुन्जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । जसमा स्पञ्ज आइरनमा ० प्रतिशत भंसारदर रहेको छ भने विलेटमा ४.७५ प्रतिशत भंसार दर रहेको छ ।
जसले गर्दा २४ वटा उद्योगहरुले विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रति के.जी. ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जान्छ । प्राइम विलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता हो ।
स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजश्व संकलनमा समेत असर पर्छ । साथै राज्य र जनताको लगानी खेर जाने एशोसिएसनको भनाइ छ ।
हाल उपभोक्ताले अध्यधिक रुचाएको विश्व प्रसिद्ध 500D ग्रेडको फलामे छडको माग भएको र ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको 500D ग्रेड नै आवश्यक हुने एशोसिएसन जनाएको छ । अतः स्पञ्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा 500D ग्रेड बराबरको गुणस्तर हुन सक्दैन, उक्त गुणस्तरको लागि आयात गरिएको प्राइम बिलेट नै चाहिन्छ । नेपाल भुकम्पीय जोखिमको देश भएको हँुदा पनि बलियो र गुणस्तरीय निर्माणको लागि न्यूनतम छण्ण्म् गे्रडकोविकल्प नभएको एशोसिएसनको भनाइ छ ।
पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर गर्ने एशोसिएसन बताएको छ । चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको छ भने भारतमा यस्ता उद्योगहरुलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ । स्पञ्ज आईरनबाट डण्डी बनाउदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुन्छन्र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई हुँदैन । यस प्रविधिबाट डण्डी बनाउदा धेरै मात्रामा जोखिम हुँदा कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने, जनधनको क्षती हुने हुँदा कामदारको हित विपरित छ ।
व्यवस्थाले वित्तीय संस्था धरासायी हुने, राजश्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरुको रोजगारी गुम्न जाने संभावना रहेको छ । यस अध्यादेशले गर्दा ६ वटा उद्योगहरु यसबाट लाभान्वित हुने देखिए तापनि बाँकी बहुसंख्यक २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने देखिन्छ ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षहरु ९क्तबपभजयमिभचक० सँग छलफल नै नगरी बारम्बार गरिने नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलवलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । आयातित सामानको भन्सार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्री वितरण कार्य समेत हाललाई रोकिएको एशोसिएसनले बताएको छ ।