१४ भदाै, काठमाडाैँ । नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको विस्तृत शान्ति, सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति, सम्झौताकै बुँदा नम्बर ५, २ र २ मा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवैपक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बँुदे विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको थियो । अहिले विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म सम्झौताअनुरुप बेपत्ता सार्वजनिक हुन सकेनन् ।
शान्ति, सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कामसक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
आयोगले दोस्रोपटक २०६७ माघ ९ गते नयाँ पदाधिकारीले पाएको हो । एक वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले दोस्रो वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्ने देखिएको छैन । आयोगका पहिलो पदाधिकारीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरे ।
आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको थियो । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखिएको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानविन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुइ हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार २७४ उजुरीमा उजुरीकर्ता बुझ्नेलगायत काम सम्पन्न भएको छ । उजुरी परेका ७५ जिल्लामध्ये ७३ जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी आयोगले अनुसन्धान गरिसकेको छ भने १५ जिल्लाका १८८ परिवारका ५४० जनालाई पीडित परिचयपपत्र वितरणसमेत गरिसकेको छ ।
“आयोगले अघिल्लो पदाधिकारीले सङ्कलन गरेको उजुरी र अघि बढाएको अनुसन्धानका आधारमा काम अघि बढाएको छ”, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका प्रवक्ता डा गङ्गाधर अधिकारीले भन्नुभयो, “बेपत्ता परिवार पहिचान भइसकेको परिवारलाई परिचयपत्र बाँड्ने काम भइरहेको छ, हासम्म २४३ परिवारका ६३९ व्यक्तिले परिचयपत्र पाइसकेका छन् ।”
आयोगले २०७७ माघ १४ गतेदेखि पीडित पहिचान गरी परिचयपत्र बाँड्न शुरु गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यो वर्ष ८० प्रतिशतलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना छ । आयोगले पीडितको उजुरीका आधारमा पीडकको तालिका बनाई काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । “आयोगले परिचयपत्र वितरणको काम सँगसँगै पीडितको उजुरीका आधारमा पीडक पहिचान गरेर तालिकीकरण गरी उजुरीउपर बयान लिने तयारी गरेको छ”, आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, “दुई÷तीन महिनामा यो काम प्रारम्भ हुन्छ ।”
आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरे पनि त्यो परिचयपत्रले केके सुविधा वा सहुलियत पाउने भन्ने स्पष्टरुपमा केही पनि नखुलेको हुनाले त्यसको कुनै महत्व नभएको पीडितको दुखेको छ ।
“मेरो २९ वर्षको जवान श्रीमान् बेपत्ता पारेको अहिले २१ वर्ष भयो, यतिबेला आएर आयोगले बेपत्ता भएको परिचयपत्र दिएको छ ।” बेपत्ता पीडित शोभा भट्टले भन्नुभयो, “त्यो परिचयपत्रले के गर्नु ? न बच्चा पढाउन पाउनु, न जागिर खुवाउन पाउनु, न गाडी चढ्दा छुट पाउनु, के काम त्यो ?” प्रश्नको शैलीले उहाँले बेपत्ता परिवारलाई दिएको परिचयपत्रको कुनै औचित्य नभएको सुनाउनुभयो ।
आफ्ना जीवन सारथी काखमा रहेका कलिला दुई सन्तानलाई हुर्काउने, पढाउने, बढाउने जिम्मेवारी एक्लै पूरा गर्नुपर्ने परिबन्ध शोभालाई आइलाग्यो । सरकारले पटकपटक गरी अन्तरिम राहतस्वरुप पीडितलाई दिएको रु १० लाखले उहाँले छोराछोरी पढाउने गर्नुभएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका–१३ काठमाडौँबाट २०५८ साल असोज १८ गते साँझ ८ बजे तत्कालीन विद्रोही पक्षले शोभाका पतिलाई लगेका थिए । आफ्ना पति आज आउलान, भोलि आउलान्भन्दा भन्दै यतिका वर्ष बिते तर पति घर फर्किएन । अझै पनि आफ्ना पति फर्किन्छन् भन्ने आशा शोभामा बाँकी नै छ ।
“त्यो बेला बेपत्ता भएका कति भेटिए भन्ने खबर आउँछ, मलाई मेरा श्रीमान् पनि आउनु होला कि जस्तो लाग्छ”, भट्टले भक्कानिएर आफूलाई सम्हाल्दै केहीबेरपछि भन्नुभयो, “राज्यले कि सास देओस् कि लाश ।”
आफ्ना पतिको यथार्थ सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि आयोगमा घरी बोलाएर सोधपुछ गर्ने कहिले परिचयपत्र दिने कामले शोभालाई चित्त दुखेको छ । “मेरो श्रीमान् बेपत्ता भएको पीडा छँदैछ, खाटो बसेको घाउ कोट्याएर आलो बनाउनेबाहेक केही काम हुँदैन”, शोभाले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो, “निर्दोषलाई बेपत्ता बनाएर यति दुःख पाएका छौँ, तर राज्यले पीडितको पीडा देखेन ।”
आफ्ना पति बेपत्ता भएर वियोगमा जीवन बिताउँदै आउनुभएकी शोभा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । त्यस्ता धेरै महिला केही पति बेपत्ता भएर पीडामा छन् । कति द्वन्द्वका समयमा बलात्कारमा परेर अझै पीडामा छन् तर स्वास्थ्योपचारको व्यवस्थासम्म उनीहरुलाई हुन सकेको छैन ।
महिला आफ्ना पति बेपत्ता हुँदा पीडामा छन् भने कैयौँ पुरुषबाट आफ्नी पत्नी बेपत्ता हुँदा पीडामा छन् । धादिङका पर्शुराम कोइरालाकी पत्नी १९ वर्षदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । पर्शुरामकी पत्नी ३७ वर्षीय गोमा कोइराला २०६० पुस २८ गते राति ९ बजे बेपत्ता भएदेखि आजसम्म सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । तर पर्शुरामले बेपत्ता आफ्नी पत्नीलाई बारम्बार सपनामा भेट्नुहुन्छ । “मेरी श्रीमती बेपत्ता भएको यतिका वर्ष भयो तर म अहिले पनि सपनामा भेट्छु, कुरा गर्छु”, उहाँले भक्कानिँदै भन्नुभयो, “सुरुसुरुमा दैनिक सपनामा देख्थेँ, कुराकानी गर्थें, त्यतिबेला हासीखुशी देख्ने, आजभोलि ८÷१० दिनमा मात्र सपनामा देख्छु, तर रोहिरहेको दुख्थँे ।”
पर्शुरामलाई छोराछोरीले आमालाई सम्झेर रुँदा नराम्रो लाग्छ । “बेलाबेला बच्चाहरु आमालाई सम्झेर भक्कानिन्छन्, म पनि भक्कान्छिु तर बच्चाको अगाडि सम्हालिनुप¥र्यो”, उहाँले पत्नी वियोगको पीडा सुनाउनुभयो, “मलाई मेरो श्रीमतीको कि सास कि लाश देओस् सरकारले, मलाई बेपत्ता पीडित नै भएर बस्न मन छैन ।”
द्वन्द्वका बेलामा तत्कालीन माओवादी विद्रोही पुर्शरामको घरमा बारम्बार भोक लाग्यो भनेर आउँथे । पर्शुरामकी पत्नीले खाना पकाएर खुवाउथिन् । खाना नखुवाए माओवादीको डर, खाना खुवाए सेनाको डर थियो । “साह्रै भोग लाग्यो भनेर माओवादी आए, मेरी श्रीमतीले दाल, तरकारी र अचार बनाएर मीठोसँग खाना खुवाइन्”, त्यो बेलाको घटना स्मरण गर्दै पर्शुरामले सुनाउनुभयो, “आर्मीलाई सुराक गरेको भनेर खाना खुवाएकै पाँच दिनपछि माओवादीले लगे, बेपत्ता पार्ने खुलेआम खुशी जीवन बिताएका छन्, हामी रोएर बसेका छौँ ।” उहाँको मुख्य माग नै आफ्नी पत्नीको अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेलाई सजाय होस् भन्ने छ ।
जीवित भए जीवित, नभए लाश देऊभन्दा पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा रहेका ३१ जना परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् । आफ्ना बेपत्ता भएका आफन्त पनि आउछन् कि भन्ने आशा अझै बाँकी छ ।
पर्शुराम जस्तै धेरै पति द्वन्द्वमा पत्नी बेपत्ता भएको वियोगमा बाँचिएका छन् तर सरकारले गठन गरेको आयोगले न्याय दिनेमा द्वन्द्वपीडितलाई आशा छैन । द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । “पीडितले न्याय माग्नु गल्ती होर ? पीडितले पनि यो देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु त प¥यो नि”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भन्नुुभयो, “द्वन्द्वरत पक्षले पीडितसँग माफी मागोस्, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र रोजगारीमा सहयोग गरोस्, अरु केही चाहिँदैन ।” उहाँलाई विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता सार्वजनिक गर्ने भनिएकोे सम्झौताअनुसार त्यो ६० दिन कहिले आउला भन्ने लागेको छ ।
“शान्ति, सम्झौता भएको १५ वर्ष हुन लागिसक्यो, ६० दिन किन आउँदैन”, अधिकारीले भन्नुभयो । सरकारले समयमै ऐन संशोधन गरेर तत्काल पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउन नहुने उहाँको सुझाव छ ।
नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वजस्तै विश्वमा बलपूर्वक बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या ठूलो छ । आइसीआरसीको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर एक लाख ४५ हजार व्यक्ति बेपत्ता भएका थिए । ती बेपत्ता हुनेमध्ये खासगरी, आन्तारिक द्वन्द्व, राजनीतिमाथि फरक धारणा राख्ने समूहले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा विश्वभर नै आज, अगष्ट ३० लाई विश्व बेपत्ताविरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
नेपालमा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पीडितले कि सास, कित लाश चाहियो भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । पीडितलाई न्यायको अनुभव हुनेगरी सरकारले पीडितको सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।