१२ भदौ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले २०७७ असार मसान्तसम्म २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको ठहर गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सक्रिय भएको छ । महालेखाले हालै प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने बैंकले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आय कर नबुझाएको उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारलाई लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई महालेखा परीक्षकले कर असुल गर्न भनेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सक्रिय भएको छ । महालेखाले दिएको निर्देशन बमोजिम बैंकहरुको वक्यौता आयकर असुल गरिने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । सोही अनसार गृहकार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा २१ बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जर र प्राप्तिको कर छली गरेको जनाएको छ । यो विषयले वित्तय क्षेत्रमा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । के बैंकवित्तइ संस्थाहरुले जानी जानी यसो गरेका हुन् ? वा कर छल्नकै लागि यसो गरिएको हो ? यसको रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला । तर नेपालको सन्दर्भमा बैंकवित्तीय संस्थाहरुले पारदर्शीता अपनाइरहेको अबस्थामा महालेखा परिक्षकको यो प्रतिवेदनले भने प्रश्न उठाएको छ । यसमा नेपाल बैंकर्स संघ र बेंकवित्तय संस्थाहरुले औपचारिक धारणा राखेका छैनन् । स्वयम बैंकहरुले पनि केही बताएका छैनन् । बैंकवित्तहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यस विषयलाई राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्नुपर्नेमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सिधै पुग्नुले बैंकवित्तय क्षेत्रले नियामक निकायलाई पनि छली गरेको आभाष गराएको छ । यस प्रतिवेदन अनुसार बेंकवित्तले करिव साढे चार अर्ब बुझाउनु पर्ने छ । उक्त रकम उठाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ । १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँको ३० प्रतिशतले कर तिर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो रकम ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमा शुल्क एवं ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्न महालेखाले निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
वित्तिय संस्थाहरु माथि प्रश्न
बैंकवित्तीय संस्थाहरुमा पारदर्शीता छ कि छैन भन्ने कुरामाथि यस विषयले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । के बैंकवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु पालना गरेका छैनन् ? वा राष्ट्र बैंकलाई नै छली गरेका छन् ? अथवा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमाथि अनैतिक कार्य गरीरहेका छन् ? विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु यसले सृजना गरेको छ । त्यासो त बैंकिङ क्षेत्र धेरै कर तिर्ने निकायमा पर्दछन् । कर्पोरेट क्षेत्रबाट भन्दा पनि बैंकवित्त क्षेत्रबाट राज्यले बढी कर असुल्दै आएको छ । तथापी यस विषयलाई सम्बन्धित निकायहरुले आबश्यक छानविन गरेर विषयबस्तुलाई उजागर गर्न जरुरी छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा के छ ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा आयकर छलेको पाइएको छ । कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवदेनमा वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्दा र त्यो कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति वापत दिएको साधारण शेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभको रुपमा वा साखको रुपमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
लेखामानको यो प्रावधानहरू विपरीत मर्जर/एक्वीजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्वीजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा त्यो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरूको लाभ उठाउन महालेखाले भनेको छ । यस्तो रकम १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ। यसको ३० प्रतिशतले कर तिर्नु पर्छ । त्यो भनेको ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसमा शुल्क एवं ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।