३२ साउन, काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।
उपसमिति संयोजक सांसद अनिता देवकोटाको नेतृत्वमा गएको सांसदहरुको समूहले पशुपति क्षेत्रको अवलोकन गरी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको हो । उपसमितिले पशुपति क्षेत्रमा भइरहेको भौतिक संरचना निर्माण, पार्किङ व्यवस्थापन, तिलगङ्गाको बस्ती स्थानान्तरण, पूजा एवं सांस्कृतिक परम्परा, घाट क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो ।
अवलोकनमा सांसद कोमल वली, उदया शर्मा पोडेल, खिमलाल भट्टराई, इन्दिरादेवी गौतम सहभागी हुनुभएको थियो । अवलोकनपछि आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सांसदहरुले पशुपति क्षेत्रलाई विश्वभरका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको गन्तव्यस्थल बनाउने संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले हाल भइरहेको विकास निर्माणलगायत विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पशुपति क्षेत्रका १०५ सम्पदामध्ये ५८ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कूल २१ सम्पदाको हाल पुनःनिर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै २३ सम्पदा अझै पुनःनिर्माण शुरु हुन बाँकी रहेको कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि गुरुयोजना बनिरहेको छ । वनकाली क्षेत्रम पार्किङ निर्माणका लागि काम भइरहेको छ । पशुपति क्षेत्रको वाग्मतीमा सधैँ स्वच्छ पानी बगाउन गुह्येश्वरी क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्न लागिएको जानकारी कोषले संसदीय समितिलाई गराएको छ ।
तिलगङ्गा क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणका लागि मुआब्जा दिइसके पनि गोठाटारमा दिने भनिएको जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा ढिलाइ भएको छ । गोठाटारको जग्गामा बालुवा रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन नगरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसकिने कोषले जनाएको छ । बालुवा व्यवस्थापनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा मुद्दा पर्ने गरेकाले काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा फूलमाला व्यवस्थित गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । यसमा पनि काम गरिरहेको कोषको भनाइ छ । पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि प्रतिवेदन तयार पारी समितिसमक्ष पेश गरिने सांसद भट्टराईले सुनाउनुभयो । प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरी पशुपति क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी समेत गरिएको छ ।