२८ चैत, काठमाडौं । पूर्वसहसचिव बाबुराम गौतमले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेर ५ मिनेटमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय । सुशोभन समारोह । राष्ट्रपतिको कार्यालय परिसर ।’ सँगै घाँटीमा सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय’ विभूषण भिरेर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि उनी उभिएको पूर्ण कदको तस्बिर पोस्ट गरिएको थियो ।
संविधानको संरक्षक (राष्ट्रपति) बाटै प्रदान गरिएको उक्त विभूषणलाई नियालेर हेर्दा कालापानी/लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा नै थिएन । सुनमा डिजाइन गरिएको विभूषणको मध्य भागमा देशको पुरानै नक्सा र त्यसमाथि राष्ट्रिय झन्डा अंकित लोगो छ । यो लोगो संविधानविपरीतसमेत हो ।
संविधानको धारा ९ (२) मा ‘नेपालको निसाना छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । सरकारले लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर गत जेठमा जारी गरेको नक्साअनुसार गत असार ४ मा संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गरिएको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान संशोधनपछि पनि चलनचल्तीमा चुच्चे नक्सा नै छ । गलत नक्सा भएको विभूषण राष्ट्रपतिबाटै वितरण गरिनु लापरबाही भएको पूर्वप्रशासक र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । गलत नक्सा भएको विभूषण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलगायतले समेत ग्रहण गरेका छन् । निजामती, जंगी, प्रहरी, न्याय, संसद्, राजनीतिज्ञ, विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्धलगायतलाई राष्ट्रपतिबाट विभूषण प्रदान गरिएको हो ।
विधानको धारा ९ (२) सँग सम्बन्धित नेपालको निसाना छापमा रहेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको छ । यो नक्सा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सरकारी, गैरसरकारी, निजी, कूटनीतिक सबै क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले २०७७ साउनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नयाँ नक्साअनुसारकै संघीय संसद्को लोगो वितरण गरेको थियो । नक्सा मुलुकको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र आम मानिसको भावनासँग जोडिएकाले यससम्बन्धी हुने निर्णयमा नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू संवेदनशील हुनुपर्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल, गृहमन्त्रीका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई, हरिहर शर्मा, इन्जिनियर कासेन्द्रप्रसाद यादव, पूर्वउपरथी विनोदकुमार श्रेष्ठ सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने सदस्यसचिव रहेको विभूषण समिति बैठकले सिफारिस गरेबमोजिम २०७६ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नामावलीमा रहेकालाई शुक्रबार विभूषण बाँडिएको हो ।