२१ चैत, काठमाडौँ । भाला रोपेर प्रहरी र नाबालक हत्याका आरोपी रेशम चौधरीलाई केपी ओली सरकारले बेहुलीझैँ सिंगार्दै रिहा गर्ने तयारी थाल्दैछ । यसका लागि अदालती प्रक्रिया, कानुनी कार्यविधि निर्माण र पीडित व्यवस्थापनसम्मको काम चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा हत्याका आरोपी तथा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य रेशम चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
उनले संघीय संसदको अधिवेशन आउन साता दिन बाँकी रहँदा आज मात्र जिल्ला अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवार चौधरीले ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याएर विजय हासिल गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले दिने विजयीको प्रमाणपत्र भने पाउन सकेका छैनन् । वारेशनामामार्फत विजयीको प्रमाणपत्र दिलाइदिन सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि अदालतले उसको माग सुनुवाइ गरेको छैन
टीकापुर काण्डका मुख्य योजनाकार भएको दाबीसहित मुद्दा परेपछि उनी फरार भएका थिए। उनीसँगै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेका थारु नेता लक्ष्मण चौधरी अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छ
संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र कुनै उपायले रेशम चौधरीलाई छोड्ने तयारी छ । जसरी उनलाई छोड्न कानुन बाधक छ भनिँदैछ, स्थिति त्यस्तो होइन । फौजदारी अपराध संहिता ०७५ सालमा जारी भयो तर रेशम सम्बन्धित भएको टीकापुर नरसंहार र उनी पक्राउ हुने घटना त्यसअघिको हो ।
कुनै पनि कसुर भएको मितिमा कसुरदारका हकमा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने कारण रेशमसँग पुरानै कानुनका आधारमा व्यवहार हुन्छ । जस्तो, जघन्य कसुरमा पक्राउ परेको अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने फौजदारी अपराध संहिताले किटान गरेको छ । तर, त्यसअघिको कानुनले यो मुद्दा फिर्ता हुने, यो नहुने भनेको थिएन । अर्थात्, सरकारले कार्यविधि बनाएर पुराना मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भनेको छ ।
स्रोतका अनुसार अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्तामा बहाल भएकै बेला त्यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइएको छ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरे पुग्छ ।
- हाम्रो पीडा कसरी संबोधन हुन्छ ?
- के यो भनेको क्षतिपूर्ति हो ?
- रेशम वा सरकारको तर्फबाट केही खेल खेलिएको हाे?
तर, सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिए पनि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । टीकापुर घटना क्रुर, जघन्य र मानवता विरोधी भएका कारण सरकारले फिर्ता लिए पनि अदालतले अनुमति नदिने सम्भावना रहन्छ । किनभने, अदालतले नै जन्मकैद तोकेको मुद्दा हो यो ।
दबाबमा फिर्ता लिइयो भने न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने भयो । त्यसमाथि एक अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरा गरेकै छैन’ भन्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘म रुल अफ ल मान्ने मान्छे । म न्यायाधीश हुँ र ?’
अर्कातिर, लक्ष्मण थारुहरूले यही साता सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्ने र त्यसमै टेकेर अदालतले फैसला गर्ने अनुमान छ । केही केही पीडितले पनि नाटकीय शैलीमा रेशमलाई ‘निर्दोष छन् र सफाई पाउँछन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन’ भनेका छन् । अर्थात्, उनीहरू एकाएक रेशमप्रति नरम भएका छन् । बरु,
यदि सरकार साँच्चै रेशम रिहाईको पक्षमा हो भने हामीले फेरि अर्को अचम्म देख्नुपर्ने छ । यसअघि देउवा सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने सुरसार गर्दा एमाले सचिवका हैसियतमा प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारलाई खबरदार गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँहरूकै सरकार छ । र, रेशम रिहाईसँगै जसपाको पूर्वराजपा समूहलाई फुटाएर सरकार टिकाउन हतारो गरिँदैछ ।