०५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि कर्णालीमा भाँडभैलो सुरु भएको छ । एमालेका दुई पक्षबीच नै मतभेद भएपछि एकपक्ष समर्थन फिर्ता मागिरहेको छ त अर्को पक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई नै काँध थाप्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
बुधबार दिउँसो संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यद्यपी, माधव नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरुले भने सरकारलाई समर्थन रहेको बताएका छन् । उनीहरुले ओली पक्षधर अथवा गुटगत भेलाले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै आफ्नो समर्थन प्रदेश सरकारलाई रहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई आफूहरुको समर्थन सरकारलाई कायम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पनि सरकारलाई समर्थन रहेको कुरा जानकारी गराएका छन् । उनी बुधबार नै ओली पक्षमा खुलिसकेको कुरा बाहिर आएको थियो। तर, उनी संसदीय बैठकमा सहभागी भने भएका थिएनन् ।
सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बैठकमा १० जना सांसद सहभागी भएका थिए । कर्णालीमा सभामुखसहित एमाले सांसदहरुको संस्था २० छ । एमाले इञ्चार्ज यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री शाही बने देखिनै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले कहिलै सरकारलाई समर्थन गरेनन् । यसअघि पनि उनले पटक–पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,
‘माफ गर्नुहोला ! मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन । नेकपा (एमाले) जिन्दावाद । कर्णाली प्रदेश सरकार जिन्दावाद ।’
माधव नेपाल पक्षले काँध थापेपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने सरकार सुरक्षित नै रहेको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैले पनि सदनबाट विश्वासको मत लिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रवक्ता विमला केसी ५० प्रतिशत सांसदले गरेको निर्णय मान्य नहुने भएकाले सरकार सुरक्षित रहेको दावी गर्छिन् ।