२८ फागुन काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको १३ बर्षअघिको ऋण काण्डले बजारतातेकाे छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त ऋण उठाउन निर्देशन दिएपछी अहिले यो प्रकरणले प्राथमिकता पाएकाे हाे।
सो ऋणको छानविनका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बिओकेका सीइओले नमानेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उनलाई कारवाहीको नगर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको गोप्य पत्र मिडियाबाट बाहिरिए पछि सिआईबीद्वरा याे काण्डलाई निकै कडाका साथ छानबिन प्रक्रियामा अगाडि बढाएकाे एक स्राेतले बतायाे।
यसअघि सो ऋणसँग सम्बन्धित अन्य केहि डकुमेन्टहरु मिडिया मार्फत बाहिरीएकाे थियाे । तर बैंकका एक उच्च अधिकारीले नै सीइओलाई बचाउ गर्ने र अरुलाई नराम्रो देखाउने डकुमेन्टमात्र मिडियामा आएको भन्दै सीइओ पन्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन नटेरेको तथ्यसहितको राष्ट्र बैंकले सोधेको पत्र उपलब्ध गराएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले २०७७ साल माघ २८ गते बैंकका सीइओका नाममा लेखेको पत्रमा उनलाई राष्ट्र बैंकले सोधेअनुसारको डकुमेन्टहरु उपलब्ध नगराएको हुँदा राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनलाई कारवाही नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नू भनी पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रको जवाफमा सीइओ पन्तले स्पष्टीकरण त बुझाएका छन्, तर सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भयो वा भएन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल अझै पनि जारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बैंकरले पनि अजय श्रेष्ठकै नियति भोग्ने खतरा !
बैंकिङ कसुरकै केहि प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने मागसमेत उठेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ पन्तले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डौले ग्रिनलाईन इन्टरनेशनल प्रा लि. लाई प्रवाह गरेको कर्जा असूली हाल नभएको कारण बैंकका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखीपठाउने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।
यो प्रकरणमा सीइओ पन्तले नै प्रक्रिया अगाडी बढाएको बैंकका उच्च अधिकारीहरुको तर्क छ । तर पन्त भने राष्ट्र बैंकले नै यो विषयमा चासो देखाएकाले प्रक्रिया अगाडी बढेको बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंककाे चासो
बैंकिङ क्षेत्रमा चार दशकको अनुभव बटुलेका बैंक अफ काठमाण्डूका कार्यकारी प्रमुख शोभनदेव पन्त अन्ततः जेल जाने सम्भावना बढेको छ । ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिलाई उक्त बैंकले दिएको कर्जा समयमा नउठाएको कारण पन्त अहिले अप्ठेरो स्थितिमा परेका छन् ।
२०७३ जेठ ६ गते उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै स्पष्टरुपमा ‘प्रतिवादी ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालि’को चल अचल जायजेथा, सञ्चालन अनुमतिपत्र, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको पसल, स्टकमा रहेको मदिराजन्य सामान असुलउपर गरी भराइदिनु, सो बाट बैंकले लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा ग्रिनलाइन प्रालिका अध्यक्ष एवं सञ्चालक एवं व्यक्तिगत जमानीकर्ता प्रमोद शम्शेर जबराको चल अचल जायजेथाबाट उठाउने फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीकरणले गरेको उक्त फैसलामा ऋणीहरुको जायजेथाबाट पनि बैंकको ऋण सावाँ, ब्याज असुल हुन नसके मात्र असुल हुन बाँकी रकम व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरु श्री हर्षशम्शेर जबरा, किरणशेखर अमात्य र सोनी राज्यलक्ष्मी शाहको चल अचल सम्पत्तिबाट लिखतको हदसम्म प्रचलित कानून बमोजिम बैंकलाई भराइदिनु भनेर न्यायाधिकरणका अध्यक्ष शेरजंग कार्कीको इजलासले फैसला गरेको थियो ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणले २०७३ जेठ ६ गते उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै स्पष्टरुपमा ‘प्रतिवादी ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालि’को चल अचल जायजेथा, सञ्चालन अनुमतिपत्र, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको पसल, स्टकमा रहेको मदिराजन्य सामान असुलउपर गरी भराइदिनु, सो बाट बैंकले लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा ग्रिनलाइन प्रालिका अध्यक्ष एवं सञ्चालक एवं व्यक्तिगत जमानीकर्ता प्रमोद शम्शेर जबराको चल अचल जायजेथाबाट उठाउने फैसला गरेको थियो ।
बैंक अफ काठमाण्डूद्वरा गुपचुक मै किन राख्याे?
बैंक अफ काठमाण्डू उल्टै ऋणीहरुलाई जोगाउन र व्यक्तिगत जमानीकर्ता श्रीहर्षशम्शेर जबरा, किरणशेखर श्रेष्ठ र सोनी राज्यलक्ष्मी शाहलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ गर्न ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा गयो ।
पुनरावेदनले पनि २०७४ साल असार २७ गते ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला सदर ग¥यो । तर, बैंक आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्नमै व्यस्त रह्यो । न्यायाधिकरणको फैसलाबमोजिम ऋण उठाउन बैंक नलागेपछि बाध्य भएर राष्ट्र बैंकले चार वर्षपछि सीआईबी गुहार्न पुग्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले के भन्याे?
यी दुई फैसलालाई बैंकले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा यस विषयमा किन कारवाही भएन भन्ने कुरालाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका कार्यकारी प्रमुख पन्तसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकलाई चित्त नबुझेपछि विस्तृत छानबिन गर्न र कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा लगाएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख पन्त धर्मसंकटमा पर्नुकाे कारण के हाे?
- पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल,
- श्रीमती रीता मल्ल,
- बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य हेमराज सुवेदी,
- प्रमोदशम्शेर जबरा,
माथि उल्लेखित ब्यत्तिहरुलाई जोगाउन खोज्दा कार्यकारी प्रमुख पन्त धर्मसंकटमा परेका हुन् । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूसँग धेरै लामो समयदेखि कागजात माग्दा समेत कार्यकारी प्रमुख पन्तले कतिपय कागजात राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध नगराएको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मुद्दा सिआईबीमा पठाउन बाध्य भएको स्रोत बताउँछ ।
समाचार स्रोतका अनुसार,
कार्यकारी प्रमुख पन्तले ऋण असुली न्यायाधीकरणको फैसला कार्यान्वयन किन गरेन भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ राष्ट्र बैंकलाई दिन सकेको छैन । यही तथ्य प्रमाणका आधारमा राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गरी दोषीमाथि कारवाहीको लागि सिआईबीमा पठाउने निर्णय गरेको हो । तर, पन्तले यो घटनालाई अन्यत्र मोड्न लगानी बोर्डमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राधेश पन्तबीचको पूर्वाग्रह साँध्न यो कारवाही अगाडि बढाएको झुठो प्रचार गर्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले २०७७।१०।२८ गते बैंक अफ काठमाण्डूलाई उक्त ऋण ३५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्रमा भनिएको छ–
राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्रमा
‘त्यस बैंकबाट ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिलाई प्रवाह गरेको कर्जा छोटो अवधिमा खराब कर्जामा परिणत भएको तथा सो कर्जा असुल हुन नसकेकोले भनिएकाे छ।
- बैंकले ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरी सो मुद्दाको फैसलासमेत भएको तथापि,
- उक्त फैसलाको कार्यान्वयन हालसम्म हुन नसकेको,
- त्यस बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं संस्थापकको स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई कर्जा लगानी भएको देखिएको,
- ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्दा बैंकका वर्तमान सञ्चालक हेमराज सुवेदीको शेयर किन्ने व्यक्ति अमृत सुवेदीलाई मुद्दा दायर नगरेको
माथि उल्लेखित तथ्यले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको व्यवस्थाविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो ।
अतः ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिको नाममा रहेको कर्जा ३५ दिनभित्र असुल उपर गरी यस बैंकलाई जानकारी गराउन तथा सो अवधिभित्र पनि कर्जा असुल उपर नभएमा अर्को ७ दिनभित्रमा उक्त कम्पनीका सञ्चालक, व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरु एवं बैंकका अन्य पदाधिकारीहरुमाथि थप छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखी पठाउन त्यस बैंकलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ जसमा बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको हस्ताक्षर रहेकाे स्राेतकाे भनाई छ ।
नाेटः खाेज पत्रकारीता केन्द्र “निगरानी” काे ब्युराे टिम यस बिषयमा थप जानकारी लिन बैंक अफ काठमाण्डूकाे कार्यलयमा पुगि बैंकका कार्यकारी प्रमुख शोभनदेव पन्त भनाइ लिन धेरै प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। एक कर्मचारीले भने अहिले उहाँलाई भेट गराउन हामी सक्दैनै घुमाउराे पारामा जवाफ दिए। पटक-पटक प्रयास गरेता पनि कार्यकारी प्रमुख शोभनदेव पन्त भनाइ लिन नसकेकाे ब्युराेकाे भनाइ छ।
[…] पक्राउ पर्नेमा ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ… […]