२५ फाल्गुन, काठमाडौं । ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को लागि निर्धारित आयकर तर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५० लाख ३२ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ करयोग्य आय कायम गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले १ करोड ५० लाख ६५ हजार मात्रै कर निर्धारण गरेको कागजातबाट देखिन्छ ।
त्यस्तै, अर्काे आर्थिक वर्ष २०७१।२०७२ मा पनि राजश्व नतिरेको पाइएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा बैंकले २ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख २६ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ कर योग्य आय निर्धारण भएको छ ।
बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे र इन्भेष्टमेन्ट बैंक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा गरि ५ अर्ब ६६ करोडभन्दा कर योग्य आय निर्धारण गरि ढेड करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण गरिएको पाइएको छ । साढे ५ अर्बभन्दा बढी कर योग्य आय निर्धारण गरि करोडौं रुपैयाँ कर नतिरेको भन्दै ईन्भेष्टमेन्ट बैंक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
विभागले कुनै निर्णय नगरेपछि ईन्भेष्टमेन्ट बैंक राजश्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो ।
ईन्भेष्टमेन्ट बैंकद्वारा खरिदमा झूटो विवरण पेश के थियाे?
सामान खरिदमा झूटो विवरण पेश गरेर आयकर छली गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैंकले सर्वोच्चका उच्च अधिकारीलाई सेटिङ्ग गरेर उक्त मुद्दाको पेशी पटक-पटक सारेको समेत स्रोतकाे दाबि छ।
राजश्व न्यायाधिकरणका तत्कालिन न्यायाधिश तथा हाल अख्तियार दुुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्य किशोर सिलवालको इजलाशले बैंकलाई निर्धारण गरिएको राजश्व घटुवा हुने फैसला गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा बैंकका उच्च अधिकारी विरुद्ध फरक-फरक मितिमा मुद्दा दायर भएको राजश्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
अधिकांश राजश्व रकम घटाएर फैसला गरेका सिलवालसँग बैंकले सेटिङ्गकै आधारमा उन्मुक्ति पाएको थियो । तर, राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गर्तको ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बैंकका उच्च अधिकारी विरुद्ध पुन मुद्दा दायर गरेको छ ।
यद्धपी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझेको भन्दै ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०७५ कार्तिक २८ गते प्रशासकीय पुनारवलोकनका लागि आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएका थिए ।