२३ फागुन, काठमाडौं । बैंकहरुले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले आइतवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रति व्यक्ति रु. ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा समग्रमा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ ।