२० फाल्गुन, काठमाडौँ । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजीनामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन हप्तापछि गत बिहीबार स्वीकृत गर्नुभएको छ ।
राजीनामा दिएको र स्वीकृत गरेको विषयसँगै बैंकको लाभांश वितरणमा देखिएको सरकार र समितिबीचको मनमुटाव झण्डै एक महिनासम्म गुपचुप राखिएको तथ्य गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको हो । सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंक सञ्चालक समितिमा बहुमत सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ । तीमध्ये अधिकारी पनि हुन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् अधिकारीले आफूले राम्रो काम गरेको २१ वटा बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा उनले राम्रो गर्दागर्दै सरकारले कानुनविपरित प्रश्न गरेपछि दुई वर्षमै पद छाडेको निचोड निकालेका छन् ।
कुुरोको चुरो बैंक सञ्चालक समितिले लगानीकर्तालाई नियमानुसार वितरण गर्न निर्णय गरेको १६ प्रतिशत लाभांश रकमलाई १० दशमलब ७ प्रतिशतमा झार्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन नै हो । बैंकको तर्क छ ‘नियमानुसार बोर्डले स्वीकृत गरेको,राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको र साधारण सभाले पारित गरेको विषयलाई अर्थले अंकुश लगाउन मिल्दैन ।’
तर,अर्थ मन्त्रालय स्रोतले ‘सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्षलगायत सदस्यले मन्त्रालयको धारणा विपरित हुने गरी गरेको निर्णयले राम्रो सन्देश जाँदैन । पुस २९ गते डाकिएको साधारण सभाको अघिल्लो दिन मन्त्रालयले लेखेको पत्रलाई जानकारी नगराई एकपक्षीय ढंगले आफ्नो निर्णय लाद्नु ठीक होइन’ भनेको छ ।
कुरो लाभांशको भए पनि चुरो नेकपा विभाजित राजनीतिको भएको दुवै पक्षले स्वीकारेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका वासुदेव राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । राजनीतिक हिसाबले उनी धेरै सुरेन्द्र पाण्डेको र थोरै माधव नेपालको मान्छे रहेको बालुवाटारले बताउँदै आएको छ ।
हुनपनि विगतमा श्रीलंकामा जागिर खाइरहेका खतिवडालाई एकाएक योजना आयोगको उपाध्यक्ष र छ महिनापछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने काममा लागिमेली अधिकारीले नै गरेका थिए । त्यतिबेला खतिवडाले ईश्वर पोखरेलबाट पार नलागेपछि नेपाल र पाण्डेतिर लागेर राजनीतिक नियुक्ति पड्काउन होचा कदका वासुको सहारा लिएको चर्चा थियो । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई १० वर्षअघि डेपुटीमा नियुक्त गर्दा पनि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसम्म पुर्याउने उनै अधिकारी थिए । अहिले उनी पनि खतिवडाझैँ खाँटी प्रधानमन्त्री ओलीको मान्छे भएका छन् ।
पूर्वएमालेमा आएको विभाजनपछि अधिकारी वर्तमान सरकारको कोपभाजनमा पर्नु स्वाभाविक रहेको अधिकारीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू नै बताउँछन् । हिजो अधिकारीको सहयोग र नेपालको आडमा महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति उछिट्याउँदै छलाङ्ग मारेका खतिवडाले क्याम्प परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीतिर लागेपछि राष्ट्र बैंकका धेरैजसोले त्यहि ‘लिगेसी’ लाई पक्रेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन् । नेकपामा आएको विभाजनसँगै खतिवडाको सात समुद्रपारीको यात्राले अहिले त्यहि ‘लिगेसी’ ब्रेक भएको र अधिकारीलगायतका ‘अधिकारीहरू’ ले राजिनामा लेख्नुपरेको हो ।
वासुदेव अधिकारीलेझैँ कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले समेत कानुनतः बैंक सेवाबाट अवकाश भएको तीन वर्ष नपुगी ती संस्थामा नियुक्ति लिन मिल्दैनथ्यो । तर,सरकारले गर्ने नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आफूहरूलाई लागू हुँदैन भन्नु नै पद प्राप्तीको आशक्ति र भूल रहेको एकजना पूर्व गभर्नर बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा गर्नुभएको संविधानको गलत ब्याख्याझैँ राष्ट्र बैंकका हर्ताकर्ताले बेला बखत गर्ने गरेको बैंक ऐनको गलत ब्याख्या अहिलेको अर्को जड हो ।
केन्द्रीय बैंकका अरु कर्मचारीलाई लाग्ने प्रतिबन्ध खतिवडाले नियुक्त गर्दा नलाग्ने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने कानुन सरकारी बैंकमा नलाग्ने भन्नु नै खतिवडालाई गुरु मान्नेहरूको भूल थियो । व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै राम्रा भएपनि अधिकारी बैंक ऐनको गलत ब्याख्याका कारण शिकार भएका हुन् । अब,त्यहि परिभाषामा दोस्रो शिकारको लागि कृषिका अध्यक्ष निरौला तयार भएर बसे हुने स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकमा रहँदा खतिवडासँग साँठगाँठ गरेकाहरूले पछिल्लो दिन खतिवडाको पावरमा टेकेर राजनीतिक नियुक्ति टप्काएकाहरूको अवस्था पनि खतराको सूचीमा रहेको बताइन्छ ।
- बीमा संस्थान सञ्चालक समितिका सदस्य वसन्तराज पाण्डे,
- नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र सदस्य अशोक पौडेल,
नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराईहरूले पदमा टिकिरहन जे जस्तो प्रयास गरेपनि त्यो फलदायी नहुने अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
हिजोका दिनमा वैचारिक ढंगले माधव नेपालको समूहमा बसेर पार्टीलाई योगदान गरिएको भन्नेहरूले अवसरको लोभमा खतिवडाको छायाँमा परेर ओली सरकारको नियुक्ति लिन हुँदैनथ्यो । पूर्वअर्थमन्त्री तथा हाल अमेरिकाका लागि राजदूत युवराज आफू रातारात प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र बनेपनि नेपाल समूहसँग नजिक रहेका भनिएका मान्छेहरूलाई छानी छानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा किन लगे ? भन्नेबारे अहिले नेकपा ओली समूहमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ ।
त्यतिबेला ओली पक्षधरबाट नियुक्ति पाएका एक्लोमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कवि पाठक मात्र हुन् । खतिवडा आफैँ झापाली र ओलीको अति विश्वासपात्र हुँदा समेत बीमामा पाठकलाई नियुक्त गर्न नमान्दा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश दिएपछि मात्र कविको बाटो खुलेको थियो । त्यसैले,साहित्यिक,आर्थिक र वैचारिक हिसाबले काबिल भएपनि वासुदेवले राजनीतिक आस्था,विचार र समूहलाई कर्नरमा राखेर त्यतिबेला खतिवडासँग नजिकिनु नै ठूलो भूल थियो । स्राेतः जनआस्था