१३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछि राजनीतिक छलफलमा व्यस्त रहेको नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले बिहीवार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्षस्थ नेतासँग लामो कुराकानी गरेको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव विष्णु सापकोटाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा नेताहरूबीच पौने एक घण्टा छलफल भएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
“विकसित राजनीतिक अवस्थामा र संसद्मा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भयो। समझदारी गरेरै अगाडि बढौँ भन्ने कुरा रह्यो,” उनले थपे।
नेकपाको काठमाण्डूको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा बिहीवार बिहान भएको छलफलमा नेकपाका नेताद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल थिए भने जसपाको तर्फबाट नेतात्रय महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए।
सहकार्य हुन सक्ला त?
प्रचण्डका स्वकीय सचिव सापकोटाका अनुसार जसपाका नेताहरूले पनि अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमणबाट निकास दिँदै समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तर बैठकमा सहभागी जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले नेकपाका नेताद्वयले मिलेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यसका लागि आधार नभएको जबाफ दिएको बताए।
“प्रचण्डजीले वर्तमान अवस्थामा सबै मिलेर जाऔँ भन्नुभयो। मैले चाहिँ कसरी बढ्ने हो, कोसँग मिल्ने हो, तपाईँको पार्टी कुन हो भन्ने प्रश्न गरेँ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।
“तत्कालीन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी बेला तपाईँहरू सबै मिलेर हामीलाई धोका दिनुभयो। त्यतिबेला पनि हामी सङ्घर्षमा थियौँ, अहिले पनि सङ्घर्षमा छौँ। सहकार्य कसरी हुन्छ?”
त्यसमा प्रचण्डको जबाफ के रह्यो भन्ने बीबीसीको जिज्ञासा महतोले भने, “हामी त सँगै लडेका पर्यौँ। त्यतिबेला संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो। लटरपटर कुरा गर्नुभयो उहाँले।”
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने बेला तराईकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनरत थिए।
प्रदेश सीमाङ्कन, नागरिकता र पहिचानसहितको सङ्घीयता लगायतका विषयमा अझै उनीहरू असन्तुष्ट रहिआएका छन्।
‘धोका’ पाएको जिकिर
ती विषयमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले एवं एकीकृत माओवादीले आफूहरूलाई ‘पाखा लगाएर’ संविधान जारी गरेको तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी तथा मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल लगायतका नेताहरूको आरोप छ।
ती कुरालाई स्मरण गराउँदै बिहीवार प्रचण्ड-नेपालसँगको छलफलमा महतोले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनलाई हामीले प्रतिगमनमाथि अर्को प्रतिगमन भनेका छौँ। सहकार्य गर्नका लागि त हाम्रो लागि प्रतिगमन सच्चिएकै छैन।”