१३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरुको जागिर के होला भन्ने सवत्र चर्चा चलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत नभएका ब्यक्तिलाइ समेत मन्त्री बनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछी प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका नयाँ मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यलय शितल निवासमा पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएकी थिइन ।
त्यती बेला नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा टोपबहादुर रायमाझीले उर्जा र जलश्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन।
त्यस्तै मणीचन्द्र थापाले खानेपानी मन्त्रालय, प्रभु साहले शहरी विकास मन्त्रालय, गौरीशंकर चौधरीले श्रम मन्त्रालय र दावा लामाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी मा नै छन ।
त्यसबाहेक गणेश ठगुन्ना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रेमबहादुर आले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री र जुलीकुमारी महतो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा विमला विश्वकर्मा छिन्।
प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंबैधानिक भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछी प्रधानमन्त्री ओली आफै नैतिक संकटमा छन भने सोही बेला नियुक्त भएका अझ महासन्कटमा भएको बिस्लेषक हरुको भनाइरहेको छ ।
त्यस्तै संसदलाई छलेर संसदीय सुनुवाइबिना यसबीचमा भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु अब के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ । यस विषयका जानकारहरु भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः खा’रेज हुने बताउँछन् ।
कुनैपनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ हुन जरुरी छ । तर, यसबीचमा विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाईबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति दिइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको सर्वोच्चको फैसलापछि संसदलाई छलेर गरेका ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।
‘संसदलाई अवरु’द्ध गरेपछि सबै शून्य हुन्छ भनेर फैसला भएकाले संसदलाई मान्यता नदिइकन गरेका कामकारवाहीहरु सवै शून्य नै हुन्छन् । ती नियुक्तिहरु पनि शून्यमा जान्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई छ ।
उनका अनुसार नियुक्ति पाएकाहरुले बरु जानेर आफै राजीनामा गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । यदि त्यसरी राजीनामा नगरे संविधानअनुसार संसदले का’रवाही प्रक्रिया अघि बढाएर हटाउन सकिनेछ । संवैधानिक निकायमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतका मानिसहरुले नै नियुक्ति पाएका छन् ।
सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शुन्य रहनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भनिएको छ ।
‘संसदलाई छलेर नियुक्ति गरेको भन्ने सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रष्टै बुझिन्छ । संसदलाई काम कार’वाही गर्न दिइएन । शुन्य बनाइयो । यसमा कुनै प्रश्न नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन र अर्को तर्क पनि हुनै सक्दैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्छ्न, ‘संवैधानिक नियुक्तिका बारेमा सर्वोच्चले छुट्टै बोल्नै पर्दैन ।’ उनले संसदलाई छलेर गरिएका कामहरु सवै शुन्य हुने भएकाले त्यस्तोमा नेपाल सरकारले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने बताए ।
उनले सामान्य नैतिकता देखाउनेहरूले यस्तो अवस्थामा पद पाएकाहरुले स्वीकार्नै नहुने बताए । तर पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक नियुक्तिबारे अदालतको फैसलाले केही असर नगर्ने बताए । ‘सभामुखको रिट संसदमा विचाराधीन छ, त्यहाँ फैसला सुनाउन सक्छ’, उनले भने, ‘अब संसद क्रियाशील हुन्छ, सुनुवाइका लागि आऊ भन्न पनि सक्छ र एसेप्ट वा रिजे’क्ट गर्न सक्छ ।’