१४ जेठ, काठमाडाैं । सरोकारवालाहरुले जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन संगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा ‘विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस (जिएसपी प्लस) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरु विषय’ मा काठमाडौंमा आयोजित एक दिने बृहत् कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जीएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारेमा सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए ।नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे महासंघले छलफल आयोजना गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद् सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जीएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारिन् । ‘विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानुनहरुको सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथसाथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउँदै आएका सुविधाहरु जस्तै भन्सार छुट, दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जले इयु जीएसपी प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षण संग सम्बन्धित आइएलओ महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु पर्ने बताइन् ।
नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशिय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्याकंनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दैे मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।सरकार, रोजगारदाता र दातृनिकायहरुका तर्फबाट ७० जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरि युरोपमा हुने निर्यातमा छलफल केन्द्रित थियो ।