१४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको गतिरोध अन्त्य गरी सहज रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास जारी राखेका छन् । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
छलफलमा सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरुसमेत छन् ।
छलफलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, कार्यदल संयोजकसमेत रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरी र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी छन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी छन् ।
यसैगरी नेकपा माओवादीबाट वर्षमान पुन र हितराज पाण्डे सहभागी छन् ।
रास्वपाबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेताहरु सहभागी छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र रास्वपाको असहमति छ ।
यसैमा कुरा नमिल्दा कांग्रेसले निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको नाराबाजीकै जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए भने जेठ १३ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो ।
जेठ १५ गते संघीय संसदमार्फत् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको प्रयास जारी राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । आज दिनभरी नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।