०४ माघ, काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माओवादीका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेको छ । आयोगले पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग समेत बयान लिइसकेको छ । सहसचिव झलकराम अधिकारीले पनि बयान दिइसकेका छन् । गत असोज १५ गते गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म करिब ४० जनाको बयान लिइसकेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा सुन प्रकरणमा जोडिएका कारागार र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको बयान लिन थालिएको हो । पछिल्लो समयमा आयोगले पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुल महरालाई बयानमा बोलएको थियो । राहुलको बयान सकिएपछि अधिकारीसँग बयान लिएको हो ।
अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा तस्करीमा संलग्न रहको भनिएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको आधारमा उनलाई बयान लिएको हो । उनकै अनुमतिले पानी तान्ने मेसिनमार्फत सुन तस्करी भएको आरोप लागेको छ । अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले ह्वाटसएपमार्फत पानी तान्ने मेसिनको तस्वीर पठाउने गरेको र त्यसलाई छाड्न अधिकारीले सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सो प्रकरण बाहिरिएपछि उनलाई विभागबाट सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ । हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याएको ६० किलो ७ सय ग्राम सुन प्रकरणका संलग्न प्रतिवादी दावासँग अधिकारीले ह्वाट्सएपमा शंकास्पद कुराकानी गरेको मात्र होइन उनले तस्करीलाई सहजीकरण गरेको समेत सिआइबीका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
तर, राजनीतिक दबाबका आधारमा प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाउन सकेन । सिआईबीले उनलाई सरकारी साक्षी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उनलाई सुन तस्करी मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएकोबारे प्रश्न उठेपछि आयोगमार्फत अनुसन्धान गर्ने भनेर छाडिएको थियो ।
असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो। सुरुमा ३ महिना समय दिइएको आयोगको समयसिमा थप २ महिना थप्ने निर्णय गरिएको छ ।
आयोगले कारागारमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूको बयान लिइरहेको छ । स्रोतका अनुसार चिनियाँ नागरिकहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि दोभाषेको प्रयोग गरिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालीहरूले लगानी गरेर वा नेपालीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुन तस्करी देखिएको छैन ।
चिनियाँ नागरिकहरूले नेपालीलाई प्रयोग गरेर सुन तस्करी हुन थालेपछि उनीहरूसँगको बयान महत्वपूर्ण हुने बुझाइ आयोगको छ ।
आयोगले दक्षिणी सीमा नाकाहरूको भ्रमणसमेत गरेको छ । रसुवाको तातोपानी नाकामा निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो । त्यहाँ प्रहरी, भन्सारका अधिकारी र अध्यागमनका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेको गरेको छ ।
भन्सारको अनुगमन गर्दा त्यहाँ ठूलो मात्रामा विद्युतीय चुरोट (भेप) भण्डारण गरिएको पाइएको थियो । तातोपानी नाकामा सामान्य मेटल डिक्टेटर पनि नभएको अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ । भन्सारका कर्मचारीहरूले आँखाले हेरेको भरमा सामानहरूलाई पास गराउने गरेका छन् ।
त्यहाँको अवस्था हेर्दा राज्यको आभास हुने खालका कुनै पनि भौतिक संरचना र प्राविधिक चिजवस्तुहरू नभएको आयोगका सदस्यहरुले बताएका छन् । तातोपानी नाकाको अध्यागमन विभागमा ९ जनाको दरबन्दीमा २ जनाले काम गर्ने गरेको देखिएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समयमा सुन तस्करी बढेपछि सरकारले त्यसलाई छानबिन गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश डिल्ली आचार्यको अध्यक्षतामा असोज १५ गते आयोग गठन गरेको थियो ।
विशेष गरेर गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट ६०.७१६ केजी सुन भित्रिएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले सुन आयोग बनाएको हो ।