०३ पुष, काठमाडौं । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका सुक्खा बन्दरगाह(आईसीडी) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेबारी दिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल तथा यातायात विकास समितिले सम्पन्न भएका ५ सुक्खा बन्दरगाह र ३ एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको हो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह शुक्रबारदेखि ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न थालेको छ । केही साताअघि इन्टरमोडलले ट्रान्स नेपाललाई २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि सञ्चालन लागि जिम्मा दिएको थियो ।
नेपालगन्जस्थित आईसीपीका लागि पनि टीआरएस एटलस लजिपार्क प्रालि छनौट भइसकेको गजुरेलले बताए । यो कम्पनीलाई २० करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘नेपालगन्जको आईसीपी टीआरएस एटलसलाई दिने विषयमा सम्झौता भए पनि हस्तान्तर गर्न बाँकी छ, औपचारिक रुपमा भारतले हस्तान्तर गर्न बाँकी रहेकाले ठेक्का कवोल गरेको कम्पनीलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिन बाँकी रहेको हो,’ गजुरेलले भने ।
यसअघि २०७९ भदौ १५ मा भैरहवास्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अन्नपूर्ण टर्मिनल प्रालिले पाइसकेको छ । ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको हो ।
सोही वर्षको चैत १८ मा वीरगन्जस्थित आईसीपी सञ्चालनको जिम्मेवारी टीआरएस हिमालयन लजिपार्क प्रालिलाई दिइएको थियो । हिमालयनलाई १ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिइएको समितिले जनाएको छ ।
इन्टरमोडलका अनुसार २०७७ माघ १८ मा विराटनगरस्थित आईसीपी सञ्चालनको जिम्मेवारी ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसलाई ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने २०७६ असार ५ गते तातोपानीस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मेवारी ट्रान्स सिल्क टर्मिनल कम्पनीलाई दिइएको थियो । यो कम्पनीलाई ११ करोड ७० लाख रुपैयाँमा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको गजुरलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठेक्का पाएकामध्ये अधिकांश नेपाल-भारत संयुक्त कम्पनी हुन् ।
यसबाहेक २०७६ असोज २४ गते काँकडभिट्टास्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मेवारी १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसले पाएको थियो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्जको हो ।
२०६१ साउनमा पहिलोपटक यसको सञ्चालन जिम्मेवारी हिमालयन टर्मिनल प्रालिले पाएको थियो । सुरुमा ५ वर्षका लागि यो कम्पनीले सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यसपछि यही कम्पनीले पुनः दुईपटक ५-५ वर्षका लागि गरी १० वर्ष सञ्चालनको लागि जिम्मेवारी पाएको थियो ।
अहिले १६औं वर्षदेखि प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिले सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ । प्रिस्टिनले ३ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा उक्त बन्दरगाहको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ ।
गजुरेलले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत इन्टरमोडलको स्वामित्वमा रहेका ८ मध्ये ७ वटा पोर्टहरु सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । सातवटै पोर्टबाट ५ वर्षमा ६ अर्ब ४१ करोड २५ लाख रुपैयाँ सरकारले पाउने स्रोत सुनिश्चित भएको उनले बताए ।
उनले सुक्खा बन्दरगाहमा निजी क्षेत्रको विज्ञताको प्रयोगले सेवाको स्तर बढ्दै गएको जानकारी दिए । गजुरेलले चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने आफूहरुको उद्देश्य रहे पनि काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग नबनेसम्म पूर्ण सञ्चालनमा नआउने बताए । यद्यपि, आफूहरुले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चलायमान बनाउने कोशिश भने गर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्माणाधीन ३ पोर्ट
इन्टरमोडलका अनुसार अहिले ३ वटा पोर्ट निर्माणाधीन छन् । रसुवाको टिमुरेमा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवास्थित आईसीपी र दोधारा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको क्रममा छन् ।
यसमध्ये रसुवाको बन्दरगाहको निर्माण कार्य करिब ५५ प्रतिशत सकिएको छ । डेढ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको इन्टरमोडलले जनाएको छ ।
यसैगरी दोधारा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यो काम सकिएपछि निर्माण सुरु हुनेछ । भैरहवास्थित आईसीपीको निर्माण कार्य २५ प्रतिशत सकिएको छ । यो आईसीपी १८ महिनापछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।