२४ कार्तिक, काठमाडौं । सन् २०१६, नोभेम्बर ८ मंगलबार राति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अबदेखि चलनचल्तीमा रहेका भारु ५०० र हजारका नोट नचल्ने घोषणा गरे । कालो धन, नक्कली मुद्रा तथा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भन्दै भारत सरकारले यो नीति ल्याएको मोदीको दाबी थियो ।
यो समाचारले भारतमा मात्र नभई छिमेकी मुलुकमा समेत हल्लीखल्ली मच्चाएको थियो । विशेषगरी भारतीय मुद्रा चलनचल्तीमा रहेका नेपाल, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका आदि देशमा अन्योल उत्पन्न गरेको थियो । यहाँका बासिन्दा आफूसँग रहेको भारतीय रूपैयाँ के हुने हो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए । भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भारतका बैंक र हुलाक कार्यालयमार्फत पाँच सय र हजारका नोट साट्न ५० दिनको समय तोकिदिएको थियो ।
यसबाहेक भारतबाहिर रहेका भारतीय मुद्राबारे भने कुनै निर्णय गरेको थिएन । केही समयपश्चात विभिन्न कूटनीतिक वार्तामार्फत भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका तथा अन्य मुलुकहरूमा रहेका भारु ५०० र हजारका नोट भारत सरकारले फिर्ता लिएका समाचार बाहिर आए । तर, नेपालका नोटबारे आजसम्म टुंगो लागेको छैन । अहिलेसम्म नेपालका बैंकिङ प्रणाली एवम् अन्य सर्वसाधारणसँग रहेका भारु ५०० र हजारका नोट खोस्टो बनेर बसेका छन् ।
आजभन्दा सात वर्ष पहिले भारत सरकारले पाँच सय र हजार रूपैयाँका नोट विमुद्रीकरण गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्को दिनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मनिचेन्जरलाई यस्ता नोट सटही नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि यी नोट नेपालमा पनि चल्न छोडेका थिए । यसपछि राष्ट्र बैंकले भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग आफ्नो मुलुकमा रहेका प्रतिबन्धित नोट सटही गर्न तारन्तार पहल गरे पनि परिणाम भने शून्य रह्यो ।
नेपालमा रहेका नोट फिर्ता लैजान भारत सरकारले आनाकानी गरिरह्यो । यसैको परिणामस्वरूप नोटबन्दी भएको सात वर्ष बितिसक्दा समेत प्रतिबन्धित नोट नेपालमै थन्किएर बसेका छन् । यी नोट फिर्ता हुन सकेका छैनन् । नेपालमा रहेका सीमित भारतीय नोट भारत सरकारका लागि कुनै ठुलो रकम नभए पनि फिर्ता लान हिच्किचाउनुले उसको हेपाहा प्रवृत्ति उदांगो भएको छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा करिब पाँच करोड बराबरका पाँच सय र हजारका भारतीय प्रतिबन्धित नोट रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकिङ प्रणाली बाहिरसमेत ठुलो मात्रामा यस्ता नोट रहेको अनुमान छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना, रोटीबेटी एवम् व्यापारदेखि रोजगारीसम्मको सम्बन्ध छ । यसैले भारतमा रोजगारी गर्न गएका सर्वसाधारणदेखि व्यापार गर्नेहरूसँग समेत यी नोट मौज्दात रहेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
सर्वसाधारणसँग कति छ भनेर यकिन तथ्यांक नभए पनि बैंकिङ प्रणालीमा भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । भारत सरकारले समयमै यी नोट नसाटिदिएका कारण धेरैले आर्थिक एवम् मानसिक क्षति ब्यहोरिरहेका छन् । आफ्नो पसिनाले कमाइ गरेका नोट रातारात सामान्य कागजमा परिणत हुँदा धेरैलाई मर्का परेको छ ।
नेपाल र भुटानमा भारतीय नोट सजिलै प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नोटबन्दीपछि विभिन्न प्रक्रिया मिलाएर भुटानमा भएका आफ्ना नोट भारतले फिर्ता लिइसकेको छ । नेपालमा रहेका नोट लाने नलाने टुंगो लगाएको छैन । यस विषयमा तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी र भारतीय प्रतिनिधिबीच बारम्बार वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेका थिएनन् ।
एक समय भारतीय पक्षले नेपालीसँग रहेको ४५ सय भारुसम्म मात्र साट्ने जनाएको थियो । यता नेपाली पक्षले भने नेपालमा ५०० र हजार दरका नोट जनही २५ हजार रूपैयाँसम्म बोक्ने सुविधा भारतले दिएकाले कम्तीमा वैधानिक रूपमा बोक्न दिएको नोट बराबर साट्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको थियो । नेपालको आग्रह भारतीय पक्षले स्वीकारेन । यसपछि यो विषयमा अनौपचारिक वार्ताहरू भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।
भारतको विनिमय कानुनमा भारतीय मुद्रा आयात÷निर्यात गर्न प्रतिबन्ध छ । तर, त्यही कानुनको दुई नम्बर बुँदामा ‘नेपाल र भुटानमा प्रतिबन्ध लागु हुनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही कानुनको तीन नम्बर बुँदामा १०० रूपैयाँसम्म मात्रै चलाउन पाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । सन् १९७७ भन्दाअघि १०० भारुसम्मको मात्रै नोट थियो । लामो समयसम्म भारत सय रूपैयाँकै नोटमा रह्यो । त्यसपछि ५०० को नोट आयो । तर कानुनमा संशोधन भएन ।
कानुन संशोधनबिना नेपालमा ५०० को नोट निर्वाध रूपमा चलेको थियो । भारतले पनि कानुनी व्यवस्थालाई वास्ता गरेको थिएन । नेपालमा आएका ५०० का नोट राष्ट्र बैंकले रिर्जभ बैंक अफ इन्डियालाई पठाउँदा उनीहरूले सहज रूपमा साट्ने गरेका थिए । यसैबीच २०५१ सालमा भारतले भारु ५०० को नोट नेपालमा अवैध हुने घोषणा गर्यो । त्यसपछि नेपालमा रहेका यी नोट के हुने हुन् भन्ने अन्योल थियो । तथापि, नेपाली पक्षको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले राष्ट्र बैंकसँग भएको भारु लिने प्रतिबद्धता जनायो ।
त्यस बेलामा राष्ट्र बैंकमा रहेको करिब २९ करोड भारु साटियो र समस्या पनि समाधान भएको थियो । त्यसपछि नेपालमा लामो समय भारु ५०० र हजारका नोट चलनचल्तीमा आएका थिएनन् । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला कानुन संशोधन नगरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा एक जनालाई २५ हजारसम्म भारु बोक्न दिने व्यवस्था गरियो । भारतले नै २५ हजार भारु बोक्न दिएको हुँदा यो रकम साट्ने नैतिक दायित्व उसको रहेको छ । तथापि, भारतीय पक्षले अहिलेसम्म यसलाई बेवास्ता गरेको अवस्था छ ।
भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका भारु ५०० र हजारका नोट अहिलेसम्म नेपालमै थन्किनुले नेपालको कूटनीतिक अक्षमता देखाएको छ । हाम्रा दक्षिण एसियाली छिमेकी भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश आदिले आफ्नो मुलुकमा रहेका प्रतिबन्धित भारतीय नोट साट्न सफल भएको अवस्थामा सीमा जोडिएको सबैभन्दा नजिकको मुलुक नेपाल यसमा अहिलसम्म असफल हुनु लाजमर्दो कुरा हो ।
आर्थिक रूपले धेरै क्षति नभएको देखिए पनि हामी हाम्रो छिमेकीको नजरमा कुन हैसियतमा रहेका छौं भन्ने प्रमाण यस घटनाले देखाएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भौगोलिक रूपमा सीमा मिचिएको कुरालाई उजागर गर्न सक्ने नेतृत्वले नेपालीहरूको मेहनत, पसिनाबाट आर्जित रकम बिनाकामको खोस्टो बनाइदिएको समयमा चुप बस्न मिल्दैन । यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु नेतृत्वपंक्तिको जिम्मेवारी हो ।
प्रतिबन्धित भारतीय रूपैयाँ फिर्ता लग्नुपर्ने दायित्वबाट भारत सरकार भाग्न मिल्दैन । कालो धन, नक्कली मुद्रा तथा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण भन्दै ल्याइएको उक्त नीतिमा नेपाल र नेपालीहरूको कुनै भूमिका छैन । नेपाल एउटा असल छिमेकी मुलुकका साथै भाइभाइको सम्बन्ध (नरेन्द्र मोदीको भनाइमा) बोकेको मुलुक हो । तसर्थ, एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको हित र कल्याण सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकमलाई भारतले सिधै फिर्ता लग्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य सर्वसाधारणका हकमा समेत आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर वैधानिक माध्यमबाट आर्जित रकम छिटोभन्दा छिटो साटिदिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भारतस्थित नेपाली राजदूतावास एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।