२६ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गौर हत्याकाण्डको सन्दर्भमा सरकार र पीडित पक्षबीच १७ वर्षपछि भएको सहमति ‘रहस्यमय’ भएको टिप्पणी गरेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले उक्त सहमतिबारे टिप्पणी गरेको हो।
अहिले आएर नै पीडितहरुले किन आन्दोलन गरे, र सरकारले किन सहमति गर्यो भन्ने कुरा रहस्यमयी देखिएको जसपाको टिप्पणी छ। उक्त हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान गर्न यसअघि विभिन्न आयोगहरु गठन भएको, तर प्रतिवेदनहरु लुकाएर अहिले किन घटनाको अनुसन्धान गर्ने भनेर सहमति भएको भन्दै जसपाले प्रश्न समेत गरेको छ।
जसपाले गौर हत्याकाण्ड र मधेस आन्दोलन लगायतबारे सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समेत माग गरेको छ।
शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जसपाका नेता मनिष सुमनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहसहितको हठका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाए। नेता सुमनले दोषी उम्कने अनि घटनासँग संलग्न नै नरहेको व्यक्तिलाई बद्नियतपूर्ण ढंगले फसाउने कार्य सरकारले बन्द गर्नुपर्ने बताए।
गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठिन उच्चस्तरीय न्यायायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि जसपाले माग गरेको छ।
रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको कार्यक्रममा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए।
सोही घटनाका पीडकहरुलाई कारबाहीको मागसहित पीडितहरुले आन्दोलन गरेपछि गत मंगलबार सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको उक्त सहमतीपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफू अनुसन्धानमा तानिने डरले दौडधुप गरिरहेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुलाई भेटेर सहमतिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।