०१असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मर्जर एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ र एफपीओको प्रिमियबाट बाँडेको लाभांशमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमाक संघ, बीमक संघ र जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिहरु आर्थिक विधयेकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न पुगेका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था सरकारले खारेज नगर्ने अडान राखेका हुन् ।
बैंकर र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकले अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भन्दै आय विवरण पेश गरी कर तिर्नेलाई छुट दिने घोषणा गरेको बताएको सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
‘महालेखाले कर उठाउन भनेको विषय आर्थिक विधेयकमा कर दाखिला गर्दा निश्चित अवधिसम्म छुट दिने घोषणा गरेको हो भन्ने अर्थमन्त्रीको तर्क थियो,’ छलफलमा सहभागि स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्री महतले हामीले कर तिर्न फोर्स गरेको छैनौं । तिर्ने भए ब्याज र जरिबाना छुट दिएका छौं । नतिर्ने भए अदालतमा जाने विकल्प छँदैछ ।’
अर्थमन्त्री महतले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८०/८१ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लख छ । साथै त्यस्तो आयमा कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा उल्लेख छ ।
यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसन सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्नेन पर्चेज गेन) बाट प्राप्त लाभलाई पनि कर प्रयोजनाका लागि आयमा समावेश नगरेको भए आयमा समावेश गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको कर मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गर्दा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा आर्थिक विधेयकले गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतको ठूला करदाता कार्यालय सहतिका अन्य कर कार्यालयबाट उक्त आयमा कर नलाग्ने भनी कर चुक्ता दिइसकेको अवस्थामा अहिले भूतप्रभावी रुपमा कर लाग्ने भनेकोले उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग बैंकहरुले गरिरहेको छन् । यस्तै एफपीओको प्रिमियम कम्पनीको नाफा नभई लगानी भएको तथा मर्जर एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ आय नभई इक्विटीमा भएको परिवर्तन मात्रै भएको कर नलागने दाबी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको छ ।
यस्तै बजेटले प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र र घरजग्गाको कारोबार गर्छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मको आय विवरण पेश गर्न बाँकी रहेकाहरुले पेश गरी कर तिर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसरी कर दाखिला गर्नेलाई सो भन्दा अगाडिको सबै कर मिनाहा हुने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
आर्थिक विधेयकमा आएका यी तीन वटै व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने भन्दै लबिइङ गर्न गएको टोलीलाई कर तिर्नेलाई छुट दिएको र नतिर्ने भए अदालत जाने बाटो रहेको जवाफ अर्थमन्त्री महतले दिएका हुन् ।