काठमाडौँ– नेपालमा भएको कर विवादमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटा ग्रुप बरहादले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा दर्ता गराएको मुद्दा नेपालले जितको छ।
शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको समाधान गरिदिन आक्जियटाले विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडीमा २०७६ वैशाखमा नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा नेपालले जित हात पारेको कानूनसचिव धनराज ज्ञवालीले पुष्टि गरे।
आईसीएसआईडी विश्व बैंक समूहअन्तर्गत कर तथा लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो। आईसीएसआईडीले यसका सदस्य राष्ट्रमा लगानी तथा यसको करसम्बन्धी विवाद भएमा त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ने गर्दछ।
एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटाले कर विवाद समाधान गरिदिन इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटमा दायर गरेको मुद्दा नेपालले जितको छ।
सरकारले एनसेलमाथि लगाएको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि विपरीत भएको भन्दै एनसेलले मध्यस्थता गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो। दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई २०७२ सालमा बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारी तथ्यांक छ।
२०७६ वैशाख ५ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिबाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा यस अगाडि तिरेको रकम कटाएर बाँकी रकम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ १ साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसलेले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
तत्कालीन समयमा विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणप्रति असन्तुष्ट एनसेलले विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो।
अहिले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा थप ४५ अर्ब एनसेलले तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। नेपालले सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ मा आईसीएसआईडीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। जसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्।