२३ जेठ, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव मागेको छ ।
मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूबाट असार १० गतेभित्र सुझाव मागेको हो । राष्ट्र बैंकले साउन १५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ ।
सुझावहरु राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको इमेल ‘मनिटरी पोलिसी एट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपी’मा पठाउन सकिने भएको छ । ०१–४४१७४९७ मा फोन गरेर वा ०१–४४३३३६५ मा फ्याक्स गरेर समेत मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव टिपाउन सकिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्ति गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी मौद्रिक नीति आउने बताए ।
उनले मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी ल्याइने जानकारी समेत दिए ।
‘बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तथा मुलुकको आर्थिक विकासको उदेश्य र आंकाक्षा पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका छौं, समग्रमा अर्थतन्त्रको आवश्यकता के हो ? मौद्रिक विस्तार के कति हुनुपर्ने हो ? निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा के कति हुनुपर्ने हो ? यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर नै मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत स्थिति सहज भएको अवस्थामा बैंक ब्याजदर अझै घटाउन सकिने पनि उल्लेख गरे ।
सोमबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्शन) ले आयोजना कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बजेटमा उल्लेख गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए । बजटले भने जस्तो मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य भने पूरा हुन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘तर त्यसलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौं ।’ राष्ट्र बैंकले त्यसैअनुसार सुझाव मागेको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए ।
उनले बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा रिस्टक्चर गर्ने, सहकारीको समस्या समाधान गर्ने, नियमन गर्न विशिष्टीकृत निकाय खोल्ने विषय पनि बजेटमा समावेश भएको बताउँदै यस्ता बिषयलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाई थियो ।
गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १५ गतेभित्र नै ल्याउने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु कायम गर्ने गरी हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।