१९ जेठ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा हालसम्म १५ जना प्रतिवादीहरुको बयान सकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौका अनुसार बिहीबार पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, आङटावा शेर्पा र हज कमिटीका अध्यक्ष समसेर मियाँको बयान सकिएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार शुक्रबार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितका बाँकी प्रतिवादीको बयान सक्ने तयारीमा अदालत रहेको छ।
पक्राउ परेको अभियुक्तहरुको बयान सकेर थुनछेकको प्रक्रिया सुरु गर्नपर्ने भएकालले बाँकी प्रतिवादीहरुको बयान सक्न लागिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियोगपत्रसँगै अदालत पेस भएकाहरुको बयान जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बयान लिने काम भइरहेको छ। वुधबार प्रतिवादीहरु गोविन्द चौधरी, नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी र रामशरण केसीको बयान लिइएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेठ १२ गतेदेखि बयान सुरु भएको थियो। हालसम्म १२ प्रतिवादीको बयान लिइसकिएको र बाँकी अभियुक्तको बयानपछि सक्ने गरी अदालतले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १८ जना पक्राउ परेका छन्। उक्त प्रकरणका आरोपितमध्ये १२ जना अझै फरार रहेका छन् ।
आइतबारदेखि थुनछेक बहस
अदालतले बयान सकेपछि उनीहरुको थुनछेक बहस हुनेछ। शुक्रबार ३ बजेसम्म मात्र अदालती समय भएकाले आइतबारदेखि थुनछेक बहस हुनसक्ने भएकाले आफूहरुले त्यहीअनुसार बहसको तयारी गरेको जिल्ला सरकारी बकिल कार्यालयका प्रमुख नेउपानले बताए। सरकारी वकिलका तर्फबाट ४ जनाले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रतिवादीका तर्फबाट करिव ५० जना कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दिने तयारी गरेका छन्। ३० प्रतिवादी भएको र पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्तिहरुले २ भन्दा धेरै कानुन व्यवसायी राख्ने तयारी गरेकाले थुनछेक बहस केही दिन लम्बिने देखिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
इजलासले समय निर्धारण गरेमा केही सहज र छिटो हुने नभए कम्तीमा १ साता बहस हुने अनुमान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। करिब १ साता बयानमा लागेको र एक सातामा थुनछेक बहसपछि मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतले निर्णय गर्नेछ।
अदालतले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेमा तोकिएको धरौटी भरेर छुट्ने छन् भने थुनामा पठायो भने फैसला नभएसम्मका लागि थुनामा रहनुपर्नेछ। जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेमा उनीहरु त्यसविरुद्ध उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च जान पाउने छन्। माथिल्लो अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउन सक्छ।