बलराम शर्मा चौलागाई
१६ जेठ, काठमाडाैं । बाग्मती नदीको उदगमस्थलका रूपमा रहेको शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वाग्द्वार हिन्दुको तीर्थस्थलमध्येको एक हो । नेपालको संघीय राजधानी काठमाडांै र आसपासको सभ्यताको प्र्रतीकका रूपमा रहेको बाग्मती परापूर्व कालदेखि नै अस्तित्वमा रहँदै काठमाडांै उपत्यकाको पानीे आपूूर्तिको माध्यम बनेको कुरा सर्वविदितै छ ।
यो नदी २०४६–४७ पछिको जनसंंख्या वृद्धिसँगै मानवीय अतिक्रमणका कारण क्रमशः प्रदूषित हुँदै जान थालेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । यो क्रम बढ्दैै जाँँदा कालान्तरमा नदी अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुग्न सक्ने कुरालार्ई ध्यानमा राखेर तत्कालीन सरकारले आव २०५१–५२ मा बाग्मती नदी शुद्धीकरणको अवधारणा ल्यायो । काठमाडांैको मध्यभाग हुँदै चोभारको गल्छी छिचोलेर बाहिरिने बाग्मती नदी नेपालको पहिचानको प्रतिबिम्ब हो ।
सिंगो उपत्यकाभित्रको पानीको खाँचो टार्नुका अतिरिक्त यहाँको सभ्यताललाई कायम राखेर बाहिरिँदैै आएको यो नदी नेपालको तराई क्षेत्र सिंंचित गर्दैै भारत भएर समुन्द्रमा मिसिन पुग्दछ । नेपालको राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा रहेको यो नदीको उचित संरक्षण, सम्बर्धन र सौन्दर्र्यीकरण गरिनु अपरिहार्र्य हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर राखेर तत्कालीन सरकारले २०५१ चैत २८ गते ‘पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरेको थियो । सुरुमा गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा पर्ने बाग्मती नदी क्षेत्रभित्रको जग्गासम्बन्धित सबै अधिकार यस समितिलाई प्रदान गरिएको थियो । २०२१–२२ को साबिक नक्साअनुसार नदीको चौडाइतर्फको लम्बाइ सरदर १५ मिटर कायम रहेको थियो ।
नदीको सौन्दर्य अभिवृद्धिका लागि भनेर नदीलाई ४० मिटरसम्म फराकिले बनाउने काम यही अवधिमा भयो । बाग्मती नदीको शुद्धीकरण, सौन्दर्यीकरण र परिमार्जन कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी र समय सान्दर्भिक बनाउन २०५२ मंसीर ६ गते फेरि ‘अधिकार सम्पन्न वाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण÷सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ को नयाँ नामाकरण गरियो । यसरी गठित समितिलाई बाग्मती नदीको गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा पर्ने नदी तटीय क्षेत्रको जग्गामा भूमिसम्बन्धी सबै काम गर्न पाउने अधिकारलाई यथावत् राखियो । धेरैपटक नाम परिमार्जन गरेर अन्त्यमा ‘अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ कायम गरिएको यो विकास समिति सहरी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित छ ।
बाग्मतीका अतिरिक्त उपत्यकाका अन्य नदी क्षेत्र र आसपासको सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी यस समितिमा निहित छ । नेपालको गौरव, शान र प्रतिष्ठाको पर्यायवाचीका रूपमा रहेको बाग्मती र अन्य सहायक नदीहरू स्वच्छ, सफा र मनमोहक बनाउनु समितिको दायित्वभित्र पर्दछ । यसका अतिरिक्त यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र परिमार्जनको जिम्मेवारी यस समितिको दायित्वभित्र पर्दछ ।
माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर हडपेको जमिनको मुआब्जा नदिइँदा आवाजबिहीन किसानहरू अहिले पनि पीडित छन्
काठमाडांै उपत्यकाको जनघनत्व वार्षिक ४ प्रतिशतकका दरले बढ्दै गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा यहाँँको बढ्दो जनसंख्याको चापलाई वातावरणीय अनुकूलता र जनस्वास्थ्यका हिसाबले चुस्त राख्नुपर्छ यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाग्मती र यसका सहायक नदीको उचित संरक्षणका निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । जनघनत्व बढी भएका सहर आसपासका नदीहरू सभ्यताको पर्र्याय मानिने भएकाले पनि यिनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यस सन्दर्र्भमा बाग्मती र यसका सहायक नदीको व्यवस्थापन गर्न गठित समितिको भूमिका अहं रहेको हुन्छ । सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिका पदाधिकारी धेरै जसो पदेन हुन्छन् भने केही सदस्य मन्त्रीले रुचाइएका मानिसहरू समावेश गरिन्छन् ।
बाग्मती सौन्दर्यीकरण आयोजना प्रमुख सदस्य सचिव, सरकारद्वारा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कार्यकारी अध्यक्ष र सहरी विकासमन्त्रीको निर्देशमा चल्ने समितिले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । समितिका सदस्यको संख्या विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार समयानुकूल फरक पर्न सक्छ । उपत्यकाभित्र बहने नदीको दिनदिनै प्रदूषित हुने क्रम बढ्दो छ । नेपाल सरकारबाट अर्बौको बजेट व्यवस्था रहँदारहँदै पनि बाग्मती सुदृढीकरणका नाउँमा बाह्य र आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता प्रचुर छ । यसो हो तापनि नदीको प्रदूषण क्रम दिन दिनै बढ्दो छ । बाग्मती सुधारका नाउमा चारैतर्फबाट खर्चको ओइरो लागेकोे छ तापनि परिणाम भने नदी छेउ पुग्दा नाक नछोपी सुखैे छैन ।
एकातिर नदीको दुर्दशा यस्तो छ भने अर्र्कोतिर नदी सुदृढीकरणका समयमा ४० मिटर फराकिलो बनाउँदाको समयमा जमीन अतिक्रमित किसानको आँसु रोकिएकोे छैन । त्यसबेलाको सरकारको हेपाहा र गरीबमारा नीतिका कारण करीब १८८ रोपनी निजी जमिनबिना क्षतिपूर्र्ति तत्कालीन सरकारले जबर्र्जस्त हडपेको छ । यस सन्दर्भमा धेरै किसानलाई जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराइएको छ भने केहीलाई नगद उपलबध गराईएको छ ।
नगद र जग्गा सट्टाभर्ना पाउने किसानहरूको जमीनको क्षेत्रफल १४६ रोपनी हुन आँउदछ । यो समुहका किसानहरूको केही गुनासो सुनिने गरे तापनि थोरबहुत त पाएकै छन । एक इन्च जमिन पनि सट्टाभर्ना नपाएका र एकपैसा पनि मुआब्जा स्वरूप क्षतिपुर्ति नपाएका किसानहरूको सबालमा आजसम्म सरकार मौन छ । यो किन ? सबैका लागि सोचनीय बिषय बनेको छ ।
एसियाली विकास बंैकसँग ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण सापटी लिएर सिनामंगलदेखि गोकर्णसम्म बाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम सुरु भइसकेको छ
यो समूहमा ४१ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा क्षेत्रफल भएका किसानहरू पर्छन् । उनीहरूको सबालमा अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन । धेरैको बासैै उठेको दुई दशक नाघि सक्योे, केही किसानको त आशै–आशमा प्राणसमेत गइसक्यो । यस प्रसंंगको उदाहरणका रूपमा दोलखाका कृष्णप्रसाद पोखरेललाई लिन सकिन्छ । पैतृक सम्पत्ति मासेर गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा आधा रोपनी जग्गा किनेर राजधानीमा बस्ने धोको पालेका पोखरेलजीको पुरै जमीन ४० मिटरभित्र परेकोले उहाँको बास पाटीमै रहँदारहँदै गत मंसिरमा दिवंगत भएका छन् । त्यस्तैै एकजना निजामती सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कर्र्मचारी सञ्चय कोषबाट पाँचबर्षे घर सापटी लिएर किनेको एक रोपनी जग्गासमेत पुरैै आयोजना सञ्चालनका लागि नदी विस्तार क्षेत्रको ४० मिटरभित्र पारिएकाले अहिलेसम्म मुआब्जा नदिएर घरको न घाटको स्थितिमा पुग्नु भएको छ । यो थ एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो ।
नेपाल सरकार र विदेशी दातृ संथाहरूको ठूलो लगानी रहेको यस समितिका बिभित्र कालखण्डका गैेह्रजिम्मेवार पदाधिकारीहरू र माथिल्लो निकायका निर्दयी पदाधिकारीहरूका कारण यति लामो अबधि पछि पनि सार्बभौम जनताको मर्का सुल्झिएको छैन । राज्यकैै पहलमा माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर सेना लगाई जबरजस्त हडपेको जमिनको मुआब्जा नदिएका कारण आवाजविहीन निरीह किसान अहिलेसम्म पीडित अवस्थामा छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्तीका रूपमा रहेको समितिको सक्रियतामा सेनामार्फत किसानको तिरोभरोभित्रको जमिनमा डोजर लगाएर खोला परिणत गरी दुवैतर्फ पर्खाल लगाइएको हो । गोकर्णदेखि माथि सुन्दरीजलतर्फ भने त्यस्तै प्रकृतिको नदी फराकिलो पार्ने कामका लागि २०२१ सालकै नापीलाई आधार मानिएको छ । गुहेश्वरी–गोकर्ण खण्डमा नदी फराकिलो पार्नु पहिले २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेको भए यो समस्या आउने थिएन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सार्वभौम जनताको सम्पति राज्यले नै लुटेर जनतालाई सुकुम्बासी बनाएको यो पहिलो उदाहरण हो । बाग्मतीलाई सुन्दर बनाउने निहुँमा पीडित जनताकै थाप्लोमा ऋण थोपर्ने कामको सुरूवात सरकारबाटै भएको छ । केही बर्षयता एसियाली विकास बैकसंग भण्डै चार अर्ब ऋण लिएर माथि उल्लेखित बिवादित भूमिमा बाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम हुदै छ ।
जनताको वास उठाएर सुकुम्वासी बनाउने पनि सरकार त्यसैमाथि ऋणको भार बोकाउने पनि आफै, यो कहाको नियम हो ? तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर एसियाली विकास बंैकसँग ऋण सापटी लिएर सिनामंगलदेखि गोकर्णसम्म बाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम समितिले सुरु गरिसकेको छ । नदीको सौन्दर्य बढाउने काम राम्रो हो तर किसानका समस्या पनि सम्बोधन हुनु जरुरी छ । गरिब किसानको जमिन बिना क्षतिपूर्ति आयोजनाभित्र पारेर उसैका थाप्लोमा ऋण थोपर्ने काम राम्रो होइन ।
(लेखक समितिका पूर्वसदस्य हुन्)