१० जेठ, काठमाडाैं । अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेटमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिँदै आएको महसुलमा छुटलगायत नीतिगत सुविधा कटौती गर्न लागेकोतर्फ चासो व्यक्त गरेको छ । नाडाले धेरै समयअघिदेखि राख्दै आएको माग दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बली उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने महसुलमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण नेपालमा चारवटा दुईपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगले उत्पादन गरिरहेका, अन्य दुईवटा उद्योगहरू तत्कालै उत्पादनको अवस्थामा रहेका र केही अरू यस्ता एसेम्बल उद्योगहरू खुल्ने तयारीमा रहेका छन् । सोही क्रममा नेपालमा केही चारपांगे्र सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बल उद्योग पनि खुल्ने क्रममा रहेका छन् ।
नाडाका अनुसार सवारीसाधनको एसेम्बल तथा उत्पादन उद्योग स्वयंमा धेरै पुँजी तथा लगानी चाहिने उद्योग हो । नेपालमै सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधारणले समेत केही सस्तो मूल्यमा सवारीसाधन प्राप्त गर्नेमात्र नभई नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना हुने र नेपालमा विदेशी प्रविधिसमेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ । एसेम्बल उद्योगले औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न ठूलो टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ ।
एउटा एसेम्बल उद्योगका कारण त्यससँग आश्रित भएर अन्य उद्योग पनि स्थापना हुने गर्छन् । अर्थात् एसेम्बल उद्योग बहुआयामिक हुन्छ । सरकारले यस्ता तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै भएकै सुविधासमेत कटौती गर्ने नीति ल्याएमा त्यस्ता एसेम्बल उद्योगमा लगानी गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीको ठूलो लगानी डुब्नेमात्र नभई नेपालको औद्योगीकरणको गति पनि पछि पर्ने नाडाको भनाइ छ । नाडाद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले सबै नागरिकले सवारीसाधन प्रयोग गरून् भन्ने उद्देश्यले सोहीअनुरूप नीतिगत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइरहनुपर्नेमा थोरै वर्षको अन्तरालमा भएकै नीतिसमेत पटक-पटक हेरफेर गर्दै जाने हो भने नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योग खुल्ने त कुरै छाडौँ, भएकै एसेम्बल उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउनेछ ।’
नाडाका अनुसार एसेम्बल उद्योगले औद्योगिक सीप विकास गरी नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायन समस्या समाधान गर्नसमेत मद्दत गर्छ । सरकारले तत्कालको समस्या अर्थात् राजस्वलाई मात्र दृष्टिगत गरी नीति बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन असरलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस्ता विभिन्न वस्तुगत तथ्य मनन गर्दै आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा नाडाको जोड रहेको छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका साथै सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने, ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने सरकारको भनाइ छ ।