८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि तयार भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममै स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको विषय उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री पनि २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्नुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले त भनिसक्नुभएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो चोटी यस प्रकारको सहमति भएका बेला यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर ०४८–४६ जहिलेको मिति तोकिदिनुस् । मैले त भनेको छु, पञ्चहरुको राजाको ककसको कहाँबाट सुरु गर्ने हो ? तर अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, उनको नातागोता र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कारबाहीमा ल्याइनेछ भनेर लेख्नुस् न ।’
सरकारले यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा लेख्न सकेमा नागरिकमा सरकार भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भएको सन्देश जाने भन्दै लिङ्देनले ‘कसैलाई छुट दिइने छैन’ जस्ता अमूर्त कुरा राख्नुको अर्थ नहुने बताए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने कानुन बनाउने र अख्तियारमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने पद्धतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषदमा बसेर निर्णय गर्ने, मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नीतिगत भन्ने । त्यो नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने । हेर्र्न पाउने भए पनि अख्तियारमा आफ्नो कारिन्दा नियुक्ति गरेर राख्ने अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ?’, लिङ्देनले प्रश्न गरे
पुनर्लेखन गर्न अप्ठेरो मान्नुहुन्न
अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देशले भोगिरहेको संकट समाधान नगर्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्न अप्ठेरो मान्न नहुने बताए ।
‘यो नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा, ठीकठाक अवस्थामा ल्याउनेजस्तो छ र धेरै कुराहरु प्रष्ट छैन, यसले समस्या पहिचान गर्न सकेको छैन, प्राथमिकता छुट्याउने कोशिस नै गरेको छैन र छलफल गर्नुपर्ने प्रशस्त विषय छ’ उनले भने ।
सरकार पक्षले आफूहरुसँग बहुमत छ र पास गर्छौं भन्न पाउने भन्दै लिङ्देनले तर यो देश सत्तापक्षको मात्र होइन भन्ने ख्याल गर्न आग्रह गरे । ‘देश सरकारमा बस्नेको मात्र होइन, यो देश बिग्रिदा सरकारमा बस्नेहरुको मात्र बिग्रिदैन देश हाम्रो पनि बिग्रन्छ । हाम्रो भावी पुस्ताको पनि बिग्रन्छ । त्यसकारण नमिलेको विषय फेरि लेखेर ल्याउन अप्ठेरो मान्न हुन्न, यसलाई पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ ।’
नीति तथा कार्यक्रमले मान्छेको जीवनमा फरकपन ल्याउनुपर्ने लिङ्देनले बताए ।
कृषि अनुदानको सूची सार्वजनिक गर्न चुनौती
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पछिल्लो ५ वर्षमा ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट कृषि अनुदानमा कति रकम बाँडियो सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले कृषि अनुदानमा बाँडिएको रकम स्वेतपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गर्छौं भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्न समेत आग्रह गरे ।
‘गएको ५ वर्षमा कृषि अनुदानको नाममा ७ प्रदेश र केन्द्र सरकारले वितरण गरेको कृषि अनुदानको रकम अंकमा कति हो र ती भाग्यमानी कृषिकहरु को को हो, तिनको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा हामीले अनुदानको नाममा कति वितरण गर्यौं र त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त भयो तथ्यांकमा आउनुपर्यो ।’
अहिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई संघीयतामा जानु गलत भएको भन्ने लागेको भन्दै लिङ्देनले अब खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘कुनै बेला बाटो ठीक हुन्छ भनेर हिड्यौं । यही बाटोले ठीक ठाउँमा पुर्याउँछ भनेर हिँड्यौं । अगाडि बढ्दै जाँदा बाटो गलत भयो भन्ने थाहा भएपछि त्यसपछि पनि जबर्जस्ती हिँड्न खोज्यौं भने हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौं दुर्घटनामा पर्छौं’ उनले भने ।
वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म जनतालाई ऋण बोकाएर तलब खुवाउनुपरेको भन्दै लिङ्देनले सोधे, ‘यो कहिलेसम्म चल्छ ?’ संघीयतालाई जबर्जस्ती घिसार्ने र अगाडि लैजाने प्रयास गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेक्ने उनको भनाइ छ ।