०५ जेठ, काठमाडाैं ।नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफैले बनाएका नियमहरुलाई लत्ताउदै धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्डले कानुन अनुसार पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत पुरा नगरी ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई पुर्वाधार निमार्णको आशय पत्र दिएको हो।
बोर्डले हालसम्म ४३ आवेदक कम्पनीलाई धितोपत्र ब्रोकरको अनुमती दिनका लागि पुर्वाधार निर्माणको आशय पत्र दिएको छ । आशय पत्र पाएका कम्पनीहरु पुर्वाधार निर्माणमा लागेका छन् । तर, धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्न अस्वभाविक हतार गर्दै आफ्नै ऐन तथा नियम अनुसार पुरा गर्नुपर्र्ने प्रक्रिया समेत पुरा नगरी आशय पत्र दिएको भेटिएको हो ।
बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाईसेन्स बितरण गर्न ३० दिनको अवधि राखेर गत असोज २ गते आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले माग गरेको आवेदन अनुसार ४६ कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । ब्रोकरको लागि आवेदन दिने समय सकिएपछि नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । सर्वोच्चले उक्त रिट उपर सुनुवाइ गर्दै तत्काल लाइसेन्स वितरण पक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । सो अनुसार बोर्डले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सरकारले अघि बढाएका प्रक्रिया सही रहेको भन्दै रिट नै खारेज गर्यो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि बोर्डले पुन लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषयमा चौतर्फि विरोध भएपछि मन्त्रीपरिषदले नै नदिने निर्णय गर्यो ।
तर बोर्डले स्टक एक्चसेन्जको निर्णय गर्नु भन्दा अघि नै आसय पत्र वितरण सुरु गरिसकेको थियो । बोर्डले सिमित व्यवसायीहरुलाई रिझाउने उद्देश्यले लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको हुनाले पनि कानुनी प्रक्रियालाई वेवास्ता गरिएको स्रोतको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष भएर आएदेखि रमेश हमाल स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नमा केन्द्रीत छन । अध्यक्ष हमालले सिमित व्यवसायीक घरानालाई लाइसेन्स नदिइ नछोड्ने भनेर एकोहोरो रुपमा लागेको स्रोतले बतायो । “लाइसेन्स वितरणका लागि मात्रै बोर्डको अस्वभाविक सक्रियता कीन ?,” स्रोतले भन्यो,“ स्वार्थ छैन भने आफैले बनाएका ऐन नियममा भएका कानुनी प्रक्रिया किन मिचिएका छन् । ”
स्रोतका अनुसार निवेदन दिएका मध्ये अधिकांश कम्पनीले धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली अनुसार तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्दा पनि आशय पत्र पाएका हुन । धितोपत्र दलालको सेयरधनीले आपूmले ग्रहण गरेको शेयर अनुमतिपत्र प्राप्त भएको वा शेयर आफ्नो नाममा कायम हुन आएको मितिले एक बर्ष पूरा नभएसम्म बिक्री वा नामसारी गर्न सक्दैनन् । तर, आशयपत्र पाएका केही ब्रोकर कम्पनीका सेयरधनी परिवर्तन हुदाँ पनि बोर्डले त्यसलाई वेवास्ता गरेको छ ।
बोर्डले जानाजान ऐन नियममा भएको व्यवस्थाहरुको बर्खिलाप हुने गरी अयोग्य कम्पनीलाई योग्य भनी आसय पत्र प्रदान गरेर धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार नहुने स्रोतको दावी छ । बोर्डको नेतृत्वले आर्थिक लाभका लागि हतार हातारमा ब्रोकर लाइसेन्स बिक्री गर्न खोजेको स्पष्ट हुने समेत स्रोतको भनाई छ । साथै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को अनुसूची– ३, अनुसूची ४ र अनुसुची १६ मा तोकिएको कुनै पनि शर्त पूर्णरुपमा पालना नगरेको कम्पनीलाई पनि आसय पत्र प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी सुचिकृत कम्पनीको सञ्चालकमा रहेका व्यक्तिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्पष्ट हुदा समेत बोर्डले पुर्वाधार निर्माणका लागि आसय पत्र प्रदान गरेको छ । त्यसका साथै बोर्डले बहु ब्रोकरमा क्रस होडिल्ङ भएको जानकारी हुदै गर्दा पनि त्यस्ता कम्पनीलाई समेत लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
वैंकबाट स्टेटमेन्ट पेस नगरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट मिलोमोतोमा सेयर लगत निकाल्ने, सेयर लगत अभिलेख भएको मिति र सेयरधनीले बैंकमा रकम जम्मा भएको मिति जाँच गर्दा मेल नखोने कम्पनीलाई समेत बोर्डले अनुमती दिने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाकारी दियो । इच्छुक कम्पनीहरुले पेस गरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण एक अर्को संस्थासंग हुवहु मेल खाँदा समेत बोर्डले वेवास्ता गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसका साथै बोर्डले सेयरधनीले सेयरबापत रकम जम्मा गरेको बैंक विवरण (स्टेटमेन्ट) र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण नै पेस नगरेका कम्पनीहरुलाई समेत पुर्वाधार निर्माणको अनुमती दिएको हो ।
ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा पनि केही प्रक्रियागत त्रुटी देखिएको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए । “कानुन विपरित भन्दा पनि प्रक्रियागत कमजोरी रहेको हुन सक्छ,” ती अधिकारीले भने,“ ब्रोकरका लागि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेकालाई आशय पत्र दिइएको हो ।”
स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डले आशय पत्र दिएका ४३ ब्रोकर कम्पनी मध्ये ३१ ले नियम अनुसार पुरा गर्नु पर्ने मापदण्ड नगरेको भेटिएको हो । यस सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा देखाएको सक्रियता र पालना नगरेको कानुनी मापदण्डको विषयमा अर्थसमितिले चासो देखाएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले बजारको विकास र विस्तार भन्दा पनि सिमित व्यवसायीको स्वार्थमा लाइसेन्स दिन खोजेको हुनाले अर्थ समितिले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।