१८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णयविरुद्ध दायर सबै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तहगत निर्णयका आधारमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण नभएको निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका हुन्।
लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै दायर भएका रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्चले विपक्षी लामिछानेलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो। लिखित जवाफ पेस गर्दै उनले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका रिटको औचित्य नभएको दाबी गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदरको माग गर्दै युवराज सफल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
लामिछानले यसअघि नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेको र सोही अनुरुप आफूले पुन: नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया समेत पूरा गरेको दाबी लिखित जवाफमा गरेका छन्। उनले जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत तहगत टिप्पणी उठाएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई नै भएकाले यसमा थप रिट दायर गर्नुको औचित्य नहुने लिखित जवाफमा दाबी गरेका छन्।
उनले आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर कहिले पनि नगरेको र राहदानी लिएर अरुलाई असर पार्ने काम समेत नगरेको दाबी लिखित जवाफमा गरेका छन्। उनले आफूलाई विवादमा ल्याउन सन्दर्भ नै नमिल्ने नजिरहरु पेस गरेर रिट निवेदन दायर गरेको दाबी समेत लिखित जवाफमा गरेका छन्।