रोकथामका लागि के छन् सरकारका योजना ?
०१ वैशाख, काठमाडौं । गत वर्ष असारदेखि मात्रै फैलिएको डेंगु संक्रमण यसवर्ष भने बर्खा नलाग्दै देखिन थालेको छ । यो वर्ष हिउँदमा समेत केस शून्य नभएपछि गत वर्षझैँ संक्रमणले महामारीको रूप लिने जोखिम बढेको छ ।
वर्ष २०२३ को तीन महिनामा ५२ जिल्लामा डेंगु संक्रमित देखिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक छ ।
जनवरीयता ४३५ जना संक्रमित, ११२ पालिकामा देखियो डेंगु
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा ५४ हजार ७८४ जनामा संक्रमण देखियो । तीमध्ये ८८ जनाको मृत्यु भयो । संक्रमित र मृत्युको यो संख्या नेपालमा डेंगु संक्रमण सुरु भए (सन् २००४) यताकै धेरै हो ।
महाशाखाका किटजन्य रोग विशेषज्ञ डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार योवर्ष हिउँदमा समेत केस शून्यमा झरेन । जनवरीयता अप्रिल दोस्रो सातासम्म ४३५ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
संक्रमण देखिनेमा काठमाडौं उपत्यकासहित म्याग्दी,दार्चुलालगायतका ५२ जिल्लाका ११२ पालिका छन् ।
डा. दाहालका अनुसार यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने ५० भन्दा कम केस छ । सन् २०२२ मा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा १४ हजार ३७६ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको थियो । महाशाखाको अर्लि वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम (इवार्समा) इन्ट्री भएको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ को १२औँ सातामा ३१ वटा डेंगु केस देखिएका छन् । जुन गतवर्ष सोही साता आठ जनामा मात्रै देखिएको थियो ।
यो वर्षको ११औँ साता पनि ४४ जनामा डेंगु पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्यांक छ ।
फैलिन नदिन के छन् सरकारका योजना ?
गत वर्ष धेरै डेंगु संक्रमण देखिएकामा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला थिए । काठमाडौंमा १४ हजार ३७६, ललितपुरमा ९ हजार ६१४ र ६ हजार १४५ वटा केस देखिएको महाशाखाको तथ्यांक छ । तर, समुदायस्तरमा फैलिएको संक्रमणको गणना गर्ने हो भने गत वर्ष झन्डै दुई लाख जनसंख्या संक्रमित भएको विज्ञहरूको दाबी छ ।
यो वर्ष पहिलेजस्तो संक्रमणले महामारीको रूप नलियोस् भन्नका लागि अहिलेदेखि नै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य थलिएको डा. दाहाल बताउँछन् ।
जुन पालिकाबाट केस देखियो सो वडा किटान गरेर स्थानीय तहलाइ पत्राचार गर्ने, इवार्सलाई प्रभावकारी बनाउने, सातवटै निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालयलबाट समन्वयात्मक भूमिकाका लागि तयारी अवस्थामा राख्नेजस्ता प्रतिकार्यहरू सुरु गरिएको उनी बताउँछन् ।
महामारी नियन्त्रणका लागि गत वर्ष विनियोजन गरिएको आर्थिक स्रोत सकिसकेकाले पुन: बजेटको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको तथा स्थानीय तहहरूसँग पनि सोहीअनुसार समन्वय गरिएको डा. दाहालले बताए ।